नवी दिल्ली : केंद्र सरकारवर एवढे दिवस ज्या लसीकरणाच्या धोरणावर टीका होत होती, त्याच लसीकरणाबद्दल अचानक पंतप्रधानांच्या आभाराची मोहीम सुरु झाली आहे. केवळ भाजपचे नेते, मुख्यमंत्रीच नव्हेत तर आता यात अगदी देशातील विद्यापीठांनाही सामील केले जात आहे का? असा प्रश्न यूजीसीच्या एका निर्देशामुळे निर्माण झाला आहे.
पंतप्रधानांचे मोफत लसीकरणाच्या मोहीमेबद्दल जाहीर आभार माना, असे निर्देश देशातील विद्यापीठांना यूजीसीने दिल्यानंतर त्यावर वाद सुरु झाला आहे. केंद्र सरकारने 21 जूनपासून 18 वर्षावरील नागरिकांचे मोफत लसीकरण सुरु केले आहे. त्याच मोहिमेबद्दल आभाराचे फलक विद्यापीठ परिसरात लावण्याची सूचना विद्यापीठाकडून करण्यात आली. पाठोपाठ दिल्ली विद्यापीठ, जम्मूतील माता वैष्णोदेवी विद्यापीठ यांनी तर कॅम्पससोबतच सोशल माध्यमांवरही हे फलक लावून टाकले.
हा मेसेज यूजीसीचे सचिव रजनीश जैन यांच्या नावाने विद्यापीठांना आल्याचे सांगितले जात आहे. साहजिकच राजकीय गोष्टींच प्रतिबिंब विद्यापीठाच्या आवारात दिसू लागल्यामुळे शैक्षणिक वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यावर विरोधी पक्षांनीही टीका केली आहे. या आदेशाबाबत यूजीसीचे सचिव रजनीश जैन यांची अद्याप कुठली प्रतिक्रिया आलेली नाही. पण यूजीसीचा हा आदेश बंधनकारक नव्हता, विद्यापीठे आपल्या कक्षेत त्याचे पालन करायचे की नाही हे ठरवू शकतात असा बचाव यूजीसीच्या सूत्रांकडून केला जात आहे.
India performed a lot better when there was a leader, not event manager in charge.#Modi_Ka_Vaccine_PR pic.twitter.com/svMWTPbcGK
— Congress (@INCIndia) June 23, 2021
महामारीत लोकांना वाचवण्यासाठी लस ही आहे, इव्हेंट मॅनेजमेंटसाठी नाही असा टोलाही काँग्रेसने लगावला आहे. मनमोहन सिंहांच्या काळात एकाच दिवशी पोलिओचे 17 कोटी डोस देण्यात आले होते. त्याला रेकॉर्ड म्हणतात, पण तरीही कुठले देशात याचे पोस्टर लागले नव्हते.
विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावरुन सातत्याने टीका केली आहे. केंद्राने काही दिवसांपूर्वीच धोरणात बदल करत 21 जून पासून 18 वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण स्वता:च्या अखत्यारित घेतले. पहिल्याच दिवशी 85 लाख लोकांना लस दिल्याचा विक्रमी दावाही केला. पण या सगळ्याचे पद्धतशीर कॅम्पेनिंग करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे का हाही प्रश्न उपस्थित होतो. शैक्षणिक विद्यापीठांनाही या प्रचारात ओढले जात असेल तर ती चिंतेचीच बाब म्हणायला हवी.