मुंबई : बँकींग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ मध्ये केंद्र शासनाकडील अधिसूचना २९ सप्टेंबर २०२० नुसार करण्यात आलेल्या सुधारणा सहकारी बँकांना लागू करण्यात आल्या आहेत. या बँकींग नियमन कायद्याच्या सुधारणांचा सहकारी बॅंकांवर होणारा परिणाम यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करण्यात यावी असा निर्णय गठीत केलेल्या समितीने घेतला आहे, अशी माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. बँकींग नियमन अधिनियम, 1949 मध्ये सन 2020 मध्ये केलेल्या सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीची दुसरी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झाली.
या बैठकीला मा. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात,अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ,पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री, गुलाबराव पाटील,रोजगार हमी,फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार,सहकार आयुक्त तथा समितीचे सदस्य सचिव अनिल कवडे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.मुंबई प्रसासक विद्याधर अनास्कर, विश्वास नागरी सहकारी बँकेचे चेअरमन विश्वास ठाकूर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव संजय देशमुख संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या वतीने, महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँकांचे फेडरेशन लि. मुंबई हे बँकींग नियमन अधिनियम, १९४९ मधील सुधारणांना आव्हान देण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करतील.
१ एप्रिल २०२१ पासून सदर अधिनियमातील बदल जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू झालेले असल्यामुळे त्यांची संघीय संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई बँकींग नियमन अधिनियम, १९४९ मधील सुधारणांना आव्हान देण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करेल. तसेच या बँकींग अधिनियमातील बदलांमुळे राज्य शासनाचे काही अधिकार अधिक्रमित होत असल्याने याबाबत योग्य ते कायदेशीर पाऊल राज्य शासनामार्फतही तातडीने उचलण्यात येईल असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.