मुंबई : जागतिक महामारीच्या काळात महाराष्ट्र राज्यातील विधानभवनाच्या दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजाचे दिवस कमी करण्यात आले होते, मात्र अधिवेशन सुरळीत आणि सुरक्षितपणे आयोजित करून संविधानिक दायित्व पूर्ण करण्यात आले. कोरोना प्रभावाच्या परिस्थितीनुसार विधिमंडळाचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे आणि प्रवाही करण्याच्या उद्देशाने दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे बैठकींचे आयोजन करण्यात आले. संसर्गाचा प्रसार वाढू नये यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना विधिमंडळाच्या अधिवेशन कार्यकाळात गत वर्षात घेण्यात आल्याची माहिती विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिली.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सर्व पीठासीन अधिकारी, विधिमंडळ सदस्य यांची दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याचे विधानमंडळ हे आजतागायतचे आदर्शवत राहिले आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज अखंडीत कार्यरत आहे. ज्येष्ठ सदस्यांची संख्या जरी कमी होत असली तरीही वादविवाद आणि चर्चा यांची गुणवत्ता टिकून असल्याचे दिसत आहे. यापूर्वीच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार आणि लोकाभिमुख असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. याचबरोबर ते जास्तीत जास्त जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. डिजिटल ग्रंथालयाचे काम सुरू असल्याची माहितीही सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिली.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनीही, कोरोनाकाळात विधिमंडळाच्या कामकाजाविषयी पार पडलेल्या कार्याची माहिती दिली. दोन्ही सभागृहात आसनव्यवस्थेत सामाजिक अंतराचे भान ठेवून करण्यात आलेले बदल, यु.व्ही. प्रोटेक्शन, ओझोन प्रोटेक्शन, सरफेस कोटिंग सारखे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्यात आल्या, असेही त्यांनी सांगितले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कोरोना काळातही सर्व पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरक्षितरित्या पार पाडले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच, नवनिर्वाचित अध्यक्षांचेही त्यांनी अभिनंदन केले. याचबरोबर त्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाजाची माहितीही दिली. संसदीय लोकतंत्र अधिक प्रभावी आणि सशक्त करण्यासाठी सर्व पीठासीन अधिकाऱ्यांनी असेच कार्य करत रहावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, पाँडेचरी, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, कनार्टक, तामिळनाडू, बिहार, मध्यप्रदेश आदींसह विविध राज्यातील विधानपरिषदेचे सभापती, उपसभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांनी दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे सहभागी होऊन, राज्यातील विधिमंडळाच्या कामकाजाची माहिती दिली.