मराठा आरक्षण प्रश्नी ठाकरे सरकार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात; संभाजीराजेंची माहिती


कोल्हापूर – राज्यातील राजकीय वातावरण मराठा आरक्षणाचा मुद्द्यावरून दिवसेंदिवस तापत असतानाच, याबाबत आता राज्य शासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात आज पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती ट्विट करून छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिली आहे.

आम्ही मराठा आरक्षण बाबत सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची केलेली प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, सर्वोच्च न्यायालयात आज राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिली आहे.

तसेच, “माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत परिशिष्टे देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले असल्याची देखील माहिती संभाजीराजेंनी दिली आहे.

तर, येत्या आठ दिवसांत मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तसेच समाजातील निवडक लोकांची एक समिती नेमून त्याच्या माध्यमातून अन्य मागण्या तातडीने सोडविण्याची ग्वाही मुख्यममंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी खासदार संभाजीराजे आणि सकल मराठा समाजाला दिली होती.

सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सोमवारी खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मूक आंदोलनात सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहभागी होऊन मराठा आरक्षणास एकमुखी पाठिंबा दिला. तर, मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्यामुळे मागण्यांच्या प्रशासकीय पूर्ततेसाठी शासनाला महिनाभराची वेळ मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आली आहे. तोपर्यंत मूक आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले असून या काळात राज्यात दौरे आणि बैठकांचे सत्र सुरु ठेवण्याचा निर्णय खा. संभाजीराजे भोसले यांनी घेतला आहे.