मुंबई – मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना आणि राज्यातील इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कमीत १५ दिवसांचे तरी घेण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी बाकांवरील भाजपने केलेली असताना दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै रोजी होणार असून, अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, विरोधकांनी राज्य सरकारच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे.
कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्यामुळे मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांकडून स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची तसेच १५ दिवसांचे विधिमंडळांचे अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधकांकडून होत होती. आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत पुढील महिन्यात म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी असे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन दिवसांचेच अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे भाजपने बैठकीतून बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
मुंबईत विधिमंडळाचे दोन दिवसीय अधिवेशन चालणार आहे. दोन दिवस होणाऱ्या या अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळ्यात आल्यामुळे विरोधकांनी सरकारच्या अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयावर टीकास्त्र डागले आहे.
कोरोनाचा आजार गंभीर आहे. त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला मदत करत आहोत. पण, कोरोनाचा बहाणा करून अधिवेशन घ्यायचं नाही, असा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे आमच्या लक्षात आलं आहे. एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटन होऊ शकते. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालते. पण, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये कोरोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचे नाही, ही सरकारची मानसिकता आहे. केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारचा असल्यामुळे कामकाज समितीतून आम्ही बाहेर पडलो असल्याचे म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.