नवी दिल्ली – देशावर ओढावलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अक्षरशः मृत्यू तांडव पाहायला मिळाले. दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक झाल्यानंतर कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढल्यामुळे त्यामुळे आरोग्य सुविधांचे वास्तव समोर आलेच, पण यामुळे कोरोनाबाधित झालेल्या हजारो रुग्णांना आपले प्राण गमावावे लागले. दुसऱ्या लाट शिगेला पोहोचलेली असताना देशात ४ ते ४,५०० हजारांच्या सरासरीने मृत्यू नोंदवले गेले. यावरून केंद्र सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागले. दरम्यान, कोरोनाबळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यावर केंद्राने आपली भूमिका मांडली.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने पहिल्या लाटेपेक्षाही जबरदस्त तडाखा देशाला दिला. प्रादुर्भावाचा वेग जास्त असल्यामुळे दररोज बाधितांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे आरोग्य सेवांवरही प्रचंड ताण पडला होता. असंख्य रुग्णांना वेळेत उपचार, औषधी आणि ऑक्सिजन न मिळाल्याने आपले जीव गमवावे लागले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीप्रमाणे (२० जूनची आकडेवारी) देशात ३ लाख ८६ हजार, ७१३ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देऊ शकत नाही, कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात केवळ भूकंप, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बळी ठरलेल्यांनाच मदत करण्याची तरतूद आहे. जर कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यायची म्हटले, तर एसडीआरएफ फंडातील सर्वच रक्कम संपून जाईल आणि एकूण खर्चही वाढू शकतो, असे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले आहे.
कोरोनाबळींच्या कुटुंबांना एसडीआरएफ फंडातील सर्वच निधी नुकसानभरपाई देण्यासाठी वापरण्यात आला, तर कोरोनासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांसाठी, विविध अत्यावश्यक औषधी आणि पुरवठा साहित्यासाठी किंवा चक्रीवादळे आणि पूर परिस्थितीबद्दल मदत करण्यासंदर्भात पैसाच राहणार नाही. त्यामुळे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या सर्वांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी राज्य सरकारच्या आर्थिक क्षमतेपलिकडची असल्याची भूमिका मांडताना केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.