नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरातील सर्व पक्षांची केंद्र सरकारने पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली आहे. ही बैठक येत्या 24 जूनला होणार असून त्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुला, पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती, जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी, पिपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जान लोन आणि इतर पक्षांना औपचारिक निमंत्रण देण्यात आले आहे.
या बैठकीकडे जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणातील एक मोठी घडामोड म्हणून पाहण्यात येत आहे. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी आपण केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले होते. या बैठकीत जम्मु-काश्मीरमधील डिलिमिटेशनची प्रक्रिया आणि राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या संबंधी चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
2019 साली मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यातील सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा केंद्र सरकारने चर्चेची भूमिका घेतल्यामुळे हे महत्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल हे देखील पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सर्व पक्षीय चर्चेत उपस्थित असतील. आता या बैठकीत सामिल व्हायचे का नाही यावर काश्मीरमधील नेते चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानने काही दिवसांपूर्वी काश्मीर मुद्द्यावरून कोणत्याही बदलाला विरोध असल्याचे जाहीर केले होते. त्यावर उत्तर देताना हा आमचा अंतर्गत प्रश्न असून त्यावर पाकिस्तानने कोणतेही मत व्यक्त करु नये, असे भारताच्या वत्तीने सांगण्यात आले होते.