मुंबई – मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसमोर मोठा पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यात गुंतलेल्या ठाकरे सरकारसमोर आता ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
त्यातच आता भाजप नेत्या आणि माजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. कोरोना परस्थिती आणि इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचा एकमेकांशी संबंध लावणे चुकीचे असून, सरकारमध्ये मंत्री असणाऱ्यांना आंदोलन करण्याची गरज काय?, असा सवाल करत पंकजा मुंडे यांनी २६ जून रोजी चक्का जाम आंदोलनाची हाक दिली आहे.
पंकजा मुंडे मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाल्या, हा विषय भाजपचा नाही. तर तो सर्वच पक्षातील ओबीसी नेत्यांचा हा विषय आहे. ओबीसींच्या हितासाठी आम्ही काहीही करायला तयार आहोत. पक्षाने आज घेतलेल्या बैठकीत असा निर्णय झाला आहे की, २६ जून रोजी आम्ही चक्का जाम करणार आहोत. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीबद्दल चर्चा करण्यात अर्थ नाही.
मंत्र्यांना भरपूर अधिकार असतात. तसेच सरकारला देखील भरपूर अधिकार असतात. त्यावेळी आमच्याकडे निर्णय क्षमता होती. योग्य निर्णय घेण्याची आमची नियत होती. त्यामुळे आम्ही हे आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी आम्ही पावले टाकली. अध्यादेश काढले. या सरकारची तशी मानसिकता नाही. त्यामुळे तो अध्यादेश बाद झाला. राज्य सरकार ओबीसींची बाजू मांडू शकले नाहीत म्हणून आरक्षण गेले आहे. त्यामुळे आता मंत्री असणाऱ्यांना आंदोलन करण्याची काय गरज आहे? त्यांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यांनी तात्काळ निर्णय करावा. जोपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही. आम्ही न्यायालयातही जाऊ, असा इशारा पंकजा मुंडे यांनी बैठकीनंतर बोलताना दिला.
कोरोनांमुळे इम्पिरिकल डाटा गोळा करणे हे विधान मला मान्य नाही. मला वाटते की, कोरोना असतानाही अनेक गोष्टी सुरू आहेत. कोरोनाची बंधने पाळून अनेक गोष्टी करता येतील. जशा बाकीच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, मग इम्पिरिकल डाटाच्या बाबतीत का नाही करू शकत? त्यामुळे दोन्हींचा संबंध लावणे अयोग्य असल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
मला असे वाटते की, मुख्यमंत्र्यांना याबाबत गाफील ठेवले जात असेल, तर राज्याच्या दृष्टीने ही काही चांगली गोष्ट नाही. दुसरे म्हणजे याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष नसेल, ही सुद्धा बाब चांगली नाही. मी मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागते. आम्ही मंत्री म्हणून हा विषय हाताळलेला आहे. आम्ही काही सूचना करू शकतो. राज्याच्या हिताचा निर्णय घेत असताना सरकार समिती गठीत करते. त्यामध्ये सूचना घेण्यात काय अडचण आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागितली आहे. बघू पुढे काय होते?, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.