मुंबई : राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातून मुबलक लसींचा पुरवठा केंद्र सरकारकडून वेळेवर उपलब्ध झाल्यास विविध जिल्ह्यांसह मुंबईतही साप्ताहिक लसीकरण योजना राबवता येतील, तसेच विशिष्ट वेळेच्या लसीकरणासाठी बुकिंग स्लॉटही सुरू करता येतील, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्यावतीने कोरोनावरील प्रतिबंधित लस घेता यावी, त्याचा कोणताही काळा बाजार होऊ नये, म्हणून ‘कोविन पोर्टल’ची सुरुवात करण्यात आली. पण, अँड. जमशेद मास्टर आणि अँड. अनिता कॅस्टॅलिनो यांनी या पोर्टलमधील अनेक त्रुटींविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सुनिल देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
उच्च न्यायालयाने याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, मुंबईतील लसीकरण स्लॉट बुक करण्यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारला या प्रक्रियेत सुलभता आणण्याबाबत सूचना देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारच्यावतीने आरोग्य सेवा आयुक्त संचालिका साधना तायडे यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्यात आले. दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, राज्य सरकार विविध जिल्ह्यासह मुंबई शहरात साप्ताहिक लसीकरण योजना हाती घेईल. पण, केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा निश्चित वेळेस उपलब्ध झाल्यास ही योजना लसींच्या उपलब्धतेनुसार अंमलात आणली जाईल, असे या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने म्हटले आहे.
त्याचबरोबर आरोग्य विभागाने यात लसींचा जिल्हानिहाय पुरवठा करताना जिल्ह्यावार सक्रिय रुग्णांची संख्या, कोरोना लसीची कार्यक्षमता, सक्रिय रुग्णांचा पॉझिटिव्हिटी रेट, लसीच्या दुसऱ्या डोससाठी प्रलंबित असणाऱ्या लाभार्थीची संख्या आणि उपल्बध असलेला लसींचा साठा या घटकांचा विचार करण्यात येईल असंही नमूद केले आहे. सर्व जिल्हा आणि पालिका प्रशासनांना राज्य सरकारकडून सुचना देण्यात येतील की, विशिष्ट वेळ ठरवून लसीकरणाच्या बुकिंगचे स्लॉट जाहीर करण्यात यावेत, जेणेकरून केंद्रावर लसीकरणासाठी येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय टाळता येईल.
तसेच लसीकरणासाठी 18 ते 44 वयोगटातील सहव्याधी असलेल्या नागरिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देशही जिल्हा प्रशासनाला राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. तसेच केंद्र सरकारच्या 7 जूनच्या अधिसुचनेनुसार, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांना अथवा स्मार्ट फोन नसलेल्या नागरिकांचे लसीकरण थेट केंद्रावर देण्याची सोय करण्यात यावी, असेही निर्देश जारी केल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.