मुंबई – मराठा आरक्षणानंतर आता आता राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा देखील वर येत असल्याचे दिसत आहे. आता राज्यातील ओबीसी नेते या पार्श्वभूमीवर आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहेत. तर, भाजपची देखील या अनुषंगाने आज बैठक पार पडली, या बैठकीनंतर मुंबईत पत्रकारपरिषद घेत, २६ जून रोजी भाजप राज्यभरात एक हजार ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करणार असल्याची घोषणा पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. तर, …आता रस्त्यावर उतरू, न्यायालयात जाऊ पण ओबीसी आरक्षण घेतल्याशिवाय राहणार नसल्याचे म्हणत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारला इशाराही दिला.
बावनकुळे पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले की, पंकजा मुंडेंनी सांगितलेले खरे आहे, आज आम्ही सर्व ओबीसी नेते या निकषावर आलो आहोत, की ओबीसींचे आरक्षण या महाराष्ट्र सरकारला द्यायचे नाही. म्हणून २६ जून रोजी महाराष्ट्रात एक हजार ठिकाणी भाजप आंदोलन करेल. गरज पडली तर आम्ही सर्वजण पुन्हा न्यायालयात जाऊ आणि या सरकारला ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी भाग पाडू, हे आम्ही आज ठरवले आहे. ओबीसी आरक्षण या सरकारने घालवले, ओबीसींवर या सरकारने अन्याय केला आणि आता नौटंकी करत आहेत. याचा आम्ही निषेध करतो आणि आता रस्त्यावर उतरू, न्यायालयात जाऊ पण ओबीसी आरक्षण आम्ही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. या निर्णयावर आम्ही सर्वजण आलेलो आहोत.
तसचे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना व पंकजा मुंडे या ग्रामविकासमंत्री असताना, ३१ जुलै २०१९ रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जे महाराष्ट्रात लागू होते, ते कायम ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अध्यादेशाप्रमाणे जिल्हापरिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी परवानगी दिली. महाविकासआआडी सरकारच्या काळात ३१ जानेवारीपर्यंत तो अध्यादेश लागू होता. पण ३१ जानेवारी रोजी या सरकारने तो अध्यादेश रद्द केला आणि त्याचे पडसाद आहेत की, न्यायालयात आज ओबीसींचे आरक्षण टिकले नसल्याचे बावनकुळेंनी यावेळी बोलून दाखवले.
त्याचबरोबर, १३ डिसेंबर २०१९ रोजी, निकाल आला व त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालायाने या सरकारला सांगितले. के.कृष्णमुर्तींच्या निर्णयाप्रमाणे तुम्ही माहिती गोळा करा, आकडेवारीसरह शास्त्रोक्त माहिती जमा करा व तुम्ही ओबीसी आयोग नेमून जिल्ह्यानुसार ओबीसींची लोकसंख्या जाहीर करा व आरक्षणाचा निर्णय घ्या.
१४ महिने या सरकारने फक्त टाईमपास केला. पाचवेळा न्यायालयात गेले, आयोगाची कुठलीही घोषणा या सरकारने केली नाही. म्हणून न्यायालायाने संपूर्ण ओबीसीचे राजकीय आरक्षण काढून टाकले. पुनर्विचार याचिकेच्यावेळी देखील या सरकारने आयोग नेमण्याचे किंवा आम्ही माहिती गोळा करत असल्याचेही सांगितले नाही. ओबीसी मंत्र्यांनी नागपुरात जाहीर केले, की आम्ही एका महिन्याच्या आत माहिती तयार करतो, १७ दिवस झाले अद्यापही कुठलीही कार्यवाही सुरू झालेली नाही.
एकीकडे ओबीसी मंत्री जाहीर करतात की आम्ही माहिती तयार करतो, दुसरीकडे छगन भुजबळ नौटंकी करतात, ते आंदोलन करत आहेत. तिकडे ओबीसी मंत्री परिषद घेण्याच्या मागे लागले आहेत. सरकारमध्ये बसून यांच्याकडून रोज जिल्हाधिकाऱ्यांचा पाठपुरावा करून माहितासाठा तयार केला जाऊ शकतो, एका महिन्याच्या आत हा तयार होऊ शकतो. महिनाभराच्या आत माहितीसाठा तयार करून ओबीसी आरक्षण ठरवता येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे असे करा. पण ते दिशाभूल काय करतात, की केंद्राने जनगणना करावी. त्या जनगणनेचा या आरक्षणाशी काही संबंध नाही. जेव्हा केंद्राची जनगणना होईल, तेव्हा होईल. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे आयोग तयार करून, तातडीने माहितीसाठा मागवायचा आहे आणि ओबीसींचे आरक्षण पक्के करायचे आहे. एवढेच काम आहे, पण नौटंकी करून महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही बावनकुळे यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत याप्रसंगी राज्य सरकारवर केला.