मुंबई :- गावातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणारा महत्त्वपूर्ण घटक हा पोलिस पाटील होय. कोरोना काळात पोलिस पाटील यांनी फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून कौतुकास्पद कार्य केले आहे, पोलिस पाटील यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे त्यावर गृह विभागाने त्वरीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराजे देसाई यांनी दिले.
मंत्रालयात गृहराज्यमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील पोलिस पाटील यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी पोलिस महासंचालक संजय पांडे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री देसाई म्हणाले, पोलिस पाटील यांनी कोरोना कालावधीत अत्यंत जबाबदारीने फ्रंट लाईन वर्कर म्हणून काम केले आहे. गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही पोलिस पाटलांची असते. कोरोना काळात काळात पोलिस पाटलांनी कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी खूप चांगल्या पध्दतीने पार पाडली असून या कामाचे कौतुकही देसाई या बैठकीदरम्यान केले.
पोलिस पाटलांच्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
- पोलिस पाटलांच्या मानधनात वाढ करणे
- शासनातर्फे विमा योजना सुरू करणे
- निवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे करणे
- निवृत्तीनंतर ठोस रक्कम अथवा पेन्शन मिळणे
- अनुकंपा तत्व लागू करणे
- कर्तव्य बजावत असताना शहीद झालेल्या पोलिस पाटलांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई देणे व सरकारी सेवेत सामावून घेणे
- शासन निर्णयानुसार प्रवास भत्ता
- प्रशिक्षण व इतर योजनांची अंमलबजावणी करणे
- इतर गावांचा अतिरिक्त कार्यभार दिल्यास त्याचा अतिरिक्त भत्ता मिळावा
- पोलिस पाटील कोविड काळात मृत्युमुखी पडल्यास शासन निर्णयानुसार ५० लाख रुपये भरपाई मिळावी
या प्रमुख दहा मागण्यांवर यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. गृह विभागाने या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेवून कार्यवाही करावी, असे यावेळी गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले.