अखेर इन्स्टाग्रामने हिंदू देवी-देवतांचे ते आक्षेपार्ह फोटो हटवले

यासंदर्भात न्यायमूर्ती रेखा पिली यांनी नोटीस जारी करुन फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. कंपनीकडून नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही यासंदर्भातही न्यायालयाने कंपनीकडे विचारणा केली होती. इन्स्टाग्रामचा मालकी हक्क असणाऱ्या फेसबुक कंपनीची वरिष्ठ वकील मुकुल रस्तोगी यांनी न्यायालयामध्ये बाजू मांडली. मुकुल यांनी न्यायालयाला इन्स्टाग्रामवरील वादग्रस्त मजकूर काढून टाकण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच अर्जदारांनी नोंदवलेल्या आक्षेपानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कंपनीकडून या खटल्यासंदर्भातील कारवाईची कोणतीही माहिती त्रयस्थ व्यक्तीला पुरवली जाणार नसल्याचेही फेसबुककडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कंपनीने नवीन माहिती-तंत्रज्ञान नियमांनुसार तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. इन्स्टाग्रामसंदर्भातील तक्रारींची जबाबदारीही याच व्यक्तीकडे देण्यात आल्याचे मुकुल यांनी फेसबुकच्यावतीने स्पष्ट केले. सोशल मीडियासाठी केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये लागू केलेल्या या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना २६ मेपर्यंत भारतात निवासी तक्रार निवारण अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकार आणि सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांकडून नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियमांनुसार आवश्यक असणारी पावले उचलली गेली आहेत की नाही यासंदर्भातील माहिती न्यायालयाने नोटीस पाठवून केंद्र सरकारकडून मागवली आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

इन्स्टाग्रामवरील हिंदू देवी-देवतांच्या आक्षेपार्ह फोटोंबद्दल अर्जदार अदित्य सिंग देसवाल यांनी फेसबुकविरोधात थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. हिंदू देवी-देवतांचा अपमान करणाऱ्या पोस्ट इन्स्टाग्रामवरील ‘इस्लाम की शेरणी’ नावाच्या अकाऊंटवरुन करण्यात आल्या होत्या. या फोटोंमध्ये अश्लील भाषा वापरुन हिंदू देवी-देवतांचे आक्षेपार्ह, वादग्रस्त फोटो आणि कार्टून पोस्ट करण्यात आल्याचे देसवाल यांनी आपल्या अर्जात म्हटले होते. वरिष्ठ वकील जी तुषार राव आणि वकील आयुष सक्सेना यांच्या माध्यमातून देसवाल यांनी न्यायालयामध्ये आपली बाजू मांडली. इन्स्टाग्रामवरुन हे फोटो तातडीने काढून टाकण्याची मागणी न्यायालयाकडे अर्जदारांनी केली होती. या प्रकरणामध्ये संबंधित खात्यासंदर्भातील माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. असे खाते चालवणारी व्यक्ती कोण आहे, तिची खरी माहिती न्यायालयासमोर आली पाहिजे असे न्यायमूर्तींनी कंपनीला सांगितले असून खात्याशी संबंधित सर्व माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.