कोल्हापूर : आज कोल्हापूर दौऱ्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार असून अजित पवार यांनी या दौऱ्यात सकाळीच श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांची न्यू पॅलेज येथे भेट घेतली. संभाजीराजे यांचे बंधू आणि माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती देखील या भेटीदरम्यान उपस्थित आहेत. ही भेट मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सगळ्यांचे लक्ष वेधणारी आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे शाहू महाराज आणि अजित पवार यांच्यामध्ये काय चर्चा होते याकडे संपूर्ण मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा दौरादरम्यान आज कोल्हापुरातील नवीन राजवाडा येथे श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांची भेट घेतली व संवाद साधला. यावेळी छत्रपती मालोजीराजे, वसंतराव मुळीक, इंद्रजीत सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते. pic.twitter.com/Um5x0ibprc
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) June 14, 2021
मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. संभाजीराजेंनी 6 जून रोजी रायगडवरील शिवराज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाल्यावर मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका मांडली. कोल्हापुरातील राजर्षि शाहू महाराजांच्या समाधीपासून येत्या 16 जूनपासून मराठा आरक्षण आंदोलनाला सुरुवात होईल, असे संभाजीराजे म्हणाले. राजसदरेवरुन बोलत आहे, समाजाचा तुम्ही खेळ केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. मी संयमी आहे, आजपर्यंत सहन केले पण आता गप्प बसणार नाही, काय होईल ते होईल असे सांगत संभाजीराजे छत्रपतींनी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला. न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचे म्हटले. हे आरक्षण वैध असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना 2018 साली करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार, कलम 342 अ समाविष्ट करण्यात आले होते, त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देताना योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयाने खोडून काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका योग्य असल्याचे ठरवत मराठा आरक्षणाची तरतूद फेटाळून लावली आहे.