मुंबई : राज्यात दूरसंचाराचे मनोरे व पायाभूत सुविधा उभारणी करणाऱ्या संस्थांना या सुविधा उभारणी करण्यासाठी विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. या अनुषंगाने काही अडचणी उद्भवल्यास त्या सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय दूरसंचार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे असे माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले.
या जिल्हास्तरीय समितीत उप वन संरक्षक (DCF),पोलीस अधीक्षक,कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,आयुक्त / मुख्याधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारणी करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेचा परिमंडळ प्रमुख, दूरसंचार विभागाचे प्रतिनिधी,कार्यकारी अभियंता, महावितरण हे सदस्य तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे समितीचे संयोजक असतील.
नवीन / विद्यमान टॉवर्स उभारणीसाठी प्रलंबित परवानगी तसेच ऑप्टिकल फायबर केबल मार्गाच्या हक्काबाबत (OFC ROW) प्रलंबित परवानगी, ह्या विषयीच्या कर आकारणीचे प्रश्न आणि जिल्ह्यातील दूरसंचार पायाभूत सुविधांशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करणे, प्रत्येक तीन महिन्याला किमान एक बैठक घेणे अशा जिल्हास्तरीय दूरसंचार समितीच्या कार्यकक्षा असतील. जिल्हास्तरीय दूरसंचार समितीच्या शिफारशींचे पालन संबंधित महानगरपालिका/ ग्रामपंचायत / स्थानिक प्राधिकरणे व शासनाची कार्यालये करतील.
इंटरनेट व टेलिफोन यांचे देशाच्या विकासामध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे. राज्यातही विविध पातळीवर दूरसंचाराचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. त्यातील महानेट हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील सुमारे साडेबारा हजार ग्रामपंचायती ब्रॉडबँड कनेक्शनने जोडल्या जाणार आहेत. त्यासोबतच दूरसंचार प्रणालीमध्ये मोबाइल टॉवरचीही महत्त्वाची भूमिका आहे.या जिल्हास्तरीय समित्यांच्या स्थापनेमुळे दूरसंचारचे मनोरे व पायाभूत सुविधा उभारणी करताना येणाऱ्या अडचणी जिल्हास्तरावरच सोडवण्यात येतील व राज्यात दूरसंचार पायाभूत सुविधांचे एक मजबूत जाळे उभारण्यास गती मिळेल असा विश्वास राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला.