मुंबई : राज्य सरकारच्यावतीने गुरूवारी उच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांना जूनपर्यंत ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणात अटक करणार नाही अशी ग्वाही देण्यात आली. तोपर्यंत तपास यंत्रणेला तपासात परमबीर यांनी पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश कायम आहेत. गुरूवारी वेळेअभावी या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना उच्च न्यायालयाने तूर्तास अटकेपासून दिलेला दिलासा पुढील सुनावणीपर्यंत कायम आहे. गुरूवारी यावर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे ऑनलाईन सुनावणी झाली.
हा आरोप कोणत्याही सूडबुद्धीतून केलेला नाही. राज्याच्या गृहमंत्रालयावर आणि अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले म्हणून हा गुन्हा दाखल केला नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे आणि परमबीर सिंह यांच्या मतभेद असतील ही पण त्याचा येथे काहीही संबंध नाही. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटले म्हणूनच ही कारवाई केली. तसेच दरम्यानच्या काळात परमबीर सिंह आपल्या पदावर कायम होते, त्यामुळे ही कारवाई झाली नाही, असा खुलासा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.
भीमराव घाडगे यांनी साल 2015 मध्ये परमबीर सिंह यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. मग पाच वर्षांनी यात गुन्हा दाखल करण्याचे कारण काय?, तसेच डिजीपी सजय पांडे यांनी या तपासातून माघार घेण्याचे कारण काय? आणि अजुनही ते राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर कायम आहेत. याचा अर्थ ते राज्य सरकारच्यावतीनेच परमबीर यांच्याशी वाटाघाटी करत होते, हे स्पष्टच असल्याचा आरोप परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला आहे.