मुंबई – महाराष्ट्राने राज्यातील अडीच कोटींहून अधिक नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देऊन देशातील आपले अग्रस्थान कायम राखले आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांची राज्यात संख्या ५० लाखांहून अधिक आहे. महाराष्ट्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करणारे एकमेव राज्य असून त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्याच्या या कामगिरीबद्दल यंत्रणेचे कौतुक केले आहे.
महाराष्ट्र लसीकरणाच्या बाबतीत सुरूवातीपासून देशात आघाडीवर असून त्यामध्ये सातत्य कायम राखले आहे. महाराष्ट्रात आजपर्यंत २ कोटी ७ हजार ७० नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर दुसरा डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या सुमारे ५० लाख ८ हजार ४७६ एवढी आहे.
महाराष्ट्र पाठोपाठ उत्तरप्रदेशात २ कोटी १५ लाख ६५ हजार नागरिकांना लस देण्यात आली असून गुजरातमध्ये १ कोटी ९१ लाख ८८ हजार नागरिकांचे तर राजस्थानमध्ये १ कोटी ८४ लाख ७६ हजार नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकार २१ जून नंतर १८ वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण मोफत करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर लसीकरणाच्या धोरणात बदल केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता भारत बायोटेक आणि सिरम इन्स्टिट्यूट यांच्याशी लसींच्या मुद्द्यावरुन चर्चा करण्यास सुरुवात केली आहे. लसींच्या किंमतीबाबत ही चर्चा असणार आहे. जेव्हा जानेवारीत लसीकरणाला सुरुवात झाली. तेव्हा पेक्षा आत्ताची लसींची किंमत कमी आहे. पण आता त्यावर आणखी चर्चा होत असल्याचे कळत आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या दोन्ही लसींचा प्रति डोस दर १५० रुपये आहे. पण, नव्या लसीकरण धोरणाअंतर्गत हा दर निश्चित झालेला नाही. दर निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार अद्याप लस उत्पादकांशी चर्चा करत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसधोरणात बदल करण्याची घोषणा केल्यानंतर केंद्राने मंगळवारी लस वाटपाचे नवे सूत्र जाहीर केले. त्यानुसार राज्याची लोकसंख्या, कोरोनाबाधितांचे प्रमाण, लसीकरण मोहिमेतील प्रगती हे निकष निश्चित करण्यात आले असून, लस अपव्ययाच्या प्रमाणात पुरवठा घटेल, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.