मुंबई : 16 हजार पदांची राज्यातील आरोग्य विभागात तातडीने भरती केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली होती. त्यामधील 2,226 पदांच्या भरतीसाठी आता शासकीय आदेश जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील एकूण 118 आरोग्य संस्थांकरीता 812 नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच 1184 कुशल मनुष्यबळ सेवा, 226 अकुशल मनुष्यबळ सेवा अशी एकूण 2,226 पदे भरुन घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या या आदेशात असे सांगण्यात आले आहे की, या 2,226 पदांपैकी काही पदे नियमित, तर काही कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, ट्रामा केअर युनिट येथील पदे भरली जाणार आहेत.
ही भरती राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या या जाहिरातीत आरोग्य अधिकारी, परिचारिका, आरोग्य सहाय्यक, औषध निर्माण अधिकारी, स्त्री आणि पुरुष परिचालक, लिपिक, कक्ष सेवक, शिपाई, वाहन चालक, सफाई कामगार आदी पदांसाठी करण्यात येणार आहे.
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गेल्या महिन्यात तातडीने राज्यातील आरोग्य विभागात 16 हजार पदांची भरती केली जाणार असल्याची माहिती दिली होती. अ आणि ब वर्गातील प्रत्येकी दोन हजार, अशी एकूण चार हजार पदे भरली जाणार असून क आणि ड वर्गातील 12 हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तातडीने आदेश जारी करणार असल्याचेही त्यांनी त्यावेळी सांगितले होते.
राज्यावर कोरोनाचे संकट असून बाधितांची संख्याही वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही भरतीची प्रक्रिया राज्यात सुरू होणार आहे. साधारणपणे भरतीच्या प्रक्रियेचा निर्णय हा कॅबिनेटमध्ये होत असतो. पण यावेळी भरतीचे सर्व अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. या आधी राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता 50 टक्के भरती करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली होती. पण राज्यातील वाढते कोरोनाचे रुग्ण लक्षात घेता आरोग्य विभागाने ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर राबावावी अशी मागणी केली होती.
कोरोनाची तिसरी लाट येत्या काळात येण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी राज्यातील आरोग्य यंत्रणेवर ताण येण्याची शक्यता आहे. ती शक्यता लक्षात घेऊन राज्यातील भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर राबवावी, त्यामुळे क आणि ड वर्गातील कर्मचारी वाढतील अशी आरोग्य विभागाने मागणी केली होती.