मुंबई : सध्या रेमडेसिविर, ऑक्सिजन पुरवठा, रुग्णालयातील खांटांची उपलब्धता हे राज्यात आता समस्येचे मुद्दे उरलेले नसल्यामुळे आता आपण म्युकरमायकोसिस आणि त्याच्याशी संबंधित मुद्यांवर लक्ष द्यायला हवे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारला म्युकरमायकोसिसच्या मुद्यावर 8 जूनच्या पुढील सुनावणीत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
स्नेहा मरजादी यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात मुंबईसह राज्यातील रुग्णालयांत खाटांची कमतरता, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा या समस्यांवर बोट ठेवत जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
राज्यात काळ्या बुरशीचा रोग भयानकरित्या पसरत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दिली. गेल्या तीन दिवसांत एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये 9928 नव्या म्युकरमायकोसिस रुग्णांची नोंद झाल्याच्या बातम्या आहेत. तसेच मे महिन्यात राज्यभरात लहान मुलांनाही मोठ्या म्युकरमायकोसिसची लागण झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्याचे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.
त्यामुळे टास्कफोर्स बनवण्याव्यतिरिक्त राज्य सरकार काय करत आहे?, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात उपस्थित केला. म्युकरमायकोसिसवर दिवसाला औषधांचे सहा डोस देणे गरजेचे असताना, पुण्यात रुग्णांना केवळ एकच डोस मिळत असल्याचा आरोपही यावेळी याचिकाकर्त्यांनी केला.
यावर उत्तर देताना उच्च न्यायालयाला राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले की, यासंदर्भात आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. देशपातळीवर सध्या यावरील औषधाचा मोठा तुटवडा आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांनीही यावरील औषध ‘अँपोटोरेसिन -बी’ चे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. पण आम्ही सध्या न्यायालयाने कोरोनासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांची पूर्तता करत असल्यामुळे आम्ही पुढील सुनावणीत यावर उत्तर देऊ शकतो.
या सुनावणी दरम्यान परदेशात म्युकरमायकोसिसची काय अवस्था आहे?, तिथे भारतापेक्षाही अधिक कोरोना केसेस आहेत का?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. यावर हा रोग साथीच्या रोगाप्रमाणे पसरणारा नाही, काही विशिष्ट वैद्यकीय समस्या असलेल्यांनाच तो होतो, असे केंद्र सरकारच्यावतीने एएसजी अनिल सिंह यांनी स्पष्ट केले.