मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागाला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा बसला आहे. कोरोना उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये येणारा अवाच्या सव्वा खर्च थांबवण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीकोनातून खासगी रुग्णालयांच्या उपचाराचे दर निश्चित करण्यात आले आले आहेत.
त्याबाबतच्या अधिसूचनेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजूरी दिली आहे. यानुसार आता शहरांचे वर्गीकरण करून दर निश्चित करण्यात आले आहेत, यात निश्चित दरांशिवाय अधिक दर आकारता येणार नाहीत. या अधिसूचनेची काटेकोर आणि परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी याबाबत सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
कोरोनाबाधित रुग्णांवर खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी 80 टक्के खाटांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार व उर्वरित 20 टक्के खाटांसाठी खाजगी रुग्णालयांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार दर आकारणी करण्याबाबतची अधिसूचना काल संपली. त्याला आज मुदतवाढ देताना त्यात शहरांच्या वर्गीकरणानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी यासंदर्भात दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले की, दर कमी करण्याबाबत अनेक निवेदने त्यांच्याकडे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्राप्त झाली होती. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचेशी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने या दरांमध्ये गाव, शहरांचे वर्गीकरण करून बदल करण्याबाबत ठरले व तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला होता.
उपचारांचे दर हे मोठ्या शहरातील रुग्णालये व अति दुर्गम भागातील रुग्णालये यासाठी यापुर्वीच्या अधिसूचनेत एकच होते. शहरांच्या वर्गीकरणामुळे आता उपचारांच्या खर्चात मोठा दिलासा मिळणार आहे. विमा कंपन्या आणि विविध प्रकारच्या भत्ते देताना ज्याप्रमाणे शहरांचे वर्गीकरण केले जाते. त्याच निकषावर वर्गीकरण आणि संबंधित उपचारांचे दर निश्चित केल्याने, विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांवरील उपचारांचा खर्च तुलनेने कमी होणार आहे.
शहरांच्या दर्जानुसार कोरोना उपचाराच्या दरांसाठी वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अ, ब, क अशा गटात शहरे व भागांची विभागणी केली आहे त्यामुळे आता शहरी व ग्रामीण भाग यामध्ये उपचारांचा दर वेगवेगळा असेल व पर्यायाने ग्रामीण भागात तुलनेने कमी खर्चात उपचार शक्य होतील. पूर्वलेखापरीक्षीत देयक रुग्णाला संबंधित रुग्णालयाने देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय भरारी पथकांमार्फत जास्त दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांची पुन्हा तपासणी करण्याची आणि त्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही या अधिसूचनेत कायम ठेवण्यात आल्याची माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुधाकर शिंदे यांनी दिली
कोरोनाबाधितांकडून जास्तीत जास्त किती दर आकारले जाऊ शकतात?
वॉर्डमधील नियमित विलगीकरण (प्रति दिवस)
- अ वर्ग शहरांसाठी 4 हजार रुपये
- ब वर्ग शहरांसाठी 3 हजार रुपये
- क वर्ग शहरांसाठी 2400 रुपये
यामध्ये आवश्यक ती देखरेख, नर्सिंग, चाचण्या, औषधी, बेड्सचा खर्च व जेवण याचा समावेश असेल. कोरोना चाचणीचा खर्च निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे द्यावा लागेल. केवळ मोठ्या चाचण्या व तपासणी तसेच उच्च पातळीवरील मोठी औषधी यातून वगळली आहेत.
व्हेंटीलेटरसह आयसीयू व विलगीकरण
- अ वर्ग शहरांसाठी 9000 रुपये
- ब वर्ग शहरांसाठी 6700 रुपये
- क वर्ग शहरांसाठी 5400 रुपये
केवळ आयसीयू व विलगीकरण
- अ वर्ग शहरांसाठी 7500 रुपये
- ब वर्ग शहरांसाठी 5500 रुपये
- क वर्ग शहरांसाठी 4500 रुपये
शहरांचे वर्गीकरण
- अ वर्ग शहरांत मुंबई तसेच महानगर क्षेत्र (भिवंडी , वसई-विरार वगळून), पुणे तसेच पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर ( नागपूर मनपा, दिगडोह, वाडी)
- ब वर्ग शहरांत नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, मालेगाव, नांदेड, सांगली
- क वर्ग भागात अ आणि ब वर्ग शहरांव्यतिरिक्तचे इतर सर्व जिल्हा मुख्यालये यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.