मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. राज्यातील राजकारणही या मुद्द्यावरून तापताना दिसत असून, मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारला छत्रपती संभाजीराजे यांनीही इशारा दिला होता. त्याचबरोबर भाजपकडून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसत होते.
ठाकरे सरकारने यावर मार्ग काढत आणि मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १० टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी पात्र उमेदवारांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवारांना आरक्षणाचा १० टक्के लाभ घेता येणार आहे. तसा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे.
मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यापासून राज्यात हा मुद्दा संवेदनशील बनत चालला आहे. ठाकरे सरकारला यावरुन विरोध पक्ष भाजपकडून धारेवर धरले जात आहे. तर दुसरीकडे छत्रपती संभाजीराजे यांनीही सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. सरकारबद्दल मराठा समाजातूनही नाराजीचा सूर असून, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणीही होत होती. अखेर राज्य सरकारकडून याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. याबद्दलचा आदेश आज राज्य सरकारने काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात असल्याचे म्हटले जात आहे.