मुंबई – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊनचे निर्बंध १५ जूनपर्यंत कायम राहणार असल्याची घोषणा केल्यानंतर मुंबईत होणारी गर्दी पाहून आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर मुंबईत जर अशीच गर्दी होत राहिली तर आणखी कडक निर्बंध करणार असल्याचा इशाराच उद्धव ठाकरेंनी दिला आहे. उद्धव ठाकरे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या मल्टीप्लीस्टिज पुस्तकाच्या प्रकाशनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.
मी आज रस्त्यावरचं ट्राफिक बघून आश्चर्यचकित झालो. मी काल नेमके काय बोललो अशी एकदा चौकशीही केली. चुकून सगळी बंधने मी उठवली असे तर म्हणालो नव्हतो ना याबद्दल दोघा तिघांना विचारले. आपण मुंबई किंवा महाराष्ट्रातील बंधने उठवलेली नाहीत. कोरोनाचा धोका अजूनही संपलेला नाही. जर का आपण गाफील झालो तर संथगतीने सुरु होणाऱ्या आयुष्याला पुन्हा ब्रेक लागेल. मुंबईत पुन्हा अशीच गर्दी होत राहिली तर निर्बंध कठोर करावे लागतील, असा इशारा उद्धव ठाकरेंनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असली तरी रुग्णसंख्या हवी तशी कमी न झाल्याने लॉकडाऊनचे निर्बंध १५ जूनपर्यंत कायम ठेवण्यात येत असल्याची घोषणा केली. पण, रुग्णसंख्या कमी असलेल्या ठिकाणी निर्बंध शिथिल करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार कमी रुग्णसंख्या असलेली शहरे आणि जिल्ह्य़ांमध्ये अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने सकाळी ७ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत खुली राहू शकतील. अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य दुकाने उघडी ठेवण्यास मुभा देण्याचा निर्णय आता मोठय़ा शहरांमध्ये महानगरपालिका आयुक्त वा जिल्ह्य़ांमध्ये जिल्हाधिकारी घेऊ शकतील. दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार सरकारने स्थानिक पातळीवर दिले आहेत.
दोन विभाग रुग्णसंख्येनुसार करण्यात आले आहेत. ‘अ’ श्रेणीत कोरोना चाचणीत १० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी कोरोनाबाधितांचे प्रमाण आणि ऑक्सिजन बेड ४० टक्यांपेक्षा कमी भरलेल्या असल्यास निर्बंध शिथिल केले जातील. अशी शहरे आणि जिल्ह्य़ांमध्ये दुकाने सकाळी ७ ते दुपारी २ पर्यंत खुली राहतील. अन्य दुकाने उघडण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाकडून घेतला जाईल. पण एकल दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी दिली जाईल. मॉल्स किंवा व्यापारी संकुले उघडण्यास परवानगी नसेल. अत्यावश्यक सेवेप्रमाणेच अन्य दुकानेही दुपारी २ पर्यंतच उघडी ठेवता येतील. तसेच अत्यावश्यक सेवेतील वगळता अन्य दुकाने शनिवारी आणि रविवारी दोन दिवस बंद राहतील.
चाचणीत कोरोनाबाधितांचे प्रमाण २० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये कडक निर्बंध लागू असतील. अशा जिल्ह्य़ांच्या सीमा बंद केल्या जातील. जेणेकरून या जिल्ह्य़ातून लोक बाहेर जाणार नाहीत वा अन्य जिल्ह्य़ातील नागरिक जास्त रुग्णसंख्या असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये येणार नाहीत. शेतीचा हंगाम असल्याने दुपारी २ पर्यंत खते, बि-बियाणे, अवजारे आदींची दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. स्थानिक प्रशासनाला वेळेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
वेळेचे कोणतेही बंधन धान्य, डाळी, फळे, भाजीपाला आदींच्या पुरवठय़ासाठी राहणार नाही. दुकानांमध्ये कोणत्याही वेळी वस्तुंचा पुरवठा करू शकतात. फक्त मालाची साठवणूक करण्यासाठी दुपारी २ नंतर दुकाने उघडे ठेवू शकतील. पण त्या काळात ग्राहकांना विक्री करता येणार नाही. तसे आढळल्यास कडक कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. हॉटेलांना आताप्रमाणेच घरपोच सेवेस परवानगी आहे. हॉटेलांमध्ये बसून खाद्यपदार्थाचा आस्वाद घेता येणार नाही. हे नियम १५ जूनच्या सकाळी सातपर्यंत लागू राहतील.
कोणत्या दुकानांना परवानगी मिळणार? – केशकर्तनालये, संगणक, पावसाळी वस्तू , कपडे आदी दुकाने उघडण्यास परवानगी मिळणार का, याची नागरिकांना अधिक उत्सुकता आहे. कमी रुग्णसंख्या असलेल्या शहरे किंवा जिल्ह्य़ांमध्ये स्थानिक प्रशासन याबाबतचा निर्णय घेऊ शकते. कोणती आणि कशा पद्धतीने दुकाने उघडण्यास परवानगी द्यायची याचा निर्णय स्थानिक पातळीवरच होईल. केंद्र सरकारला पत्र पाठवण्याची, प्रत्यक्ष बोलण्याची तयारी असल्याचेही ठाकरे यांनी रविवारी राज्यातील जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले.
मुंबई, ठाण्यासह दहा शहरांना अधिक सवलती? – मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिक या दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरांची स्वंतत्र प्रशासकीय घटक म्हणून गणना केली जाईल. या शहरांव्यतिरिक्त जिल्ह्य़ाच्या अन्य भागासाठी स्वतंत्र घटक असेल. मोठय़ा शहरांमध्ये अधिक निर्बंध शिथिल करता यावेत या दृष्टीनेच हे नियोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
रेल्वेसेवेवरील निर्बंध कायम : फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेसेवेचा वापर करता येईल. सर्वसामान्यांना रेल्वे सेवेचा वापर करण्यास अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. रेल्वेसेवेचा संपूर्ण जून महिना सामान्यांना वापर करता येणार नसल्याचे संकेत आहेत.
ई–कॉमर्स : सर्व वस्तूंच्या वितरणास परवानगी : कमी रुग्णसंख्या असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून अत्यावश्यक सेवेबरोबरच अन्य वस्तूंच्या वितरणाला परवानगी देण्यात आली आहे.
खासगी कार्यालये बंदच : सरकारी कार्यालयांमध्ये २५ टक्के उपस्थितीस परवानगी असेल. खासगी कार्यालये किंवा आस्थापने बंदच राहतील. याबाबत आधीच्या आदेशात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही.