अमरावती : येत्या खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वितरणासाठी जिल्ह्यात 1 हजार 500 कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ते शंभर टक्के पूर्ण व्हावे. प्रत्येक पात्र शेतकरी बांधवाला कर्ज मिळण्यासाठी वितरण प्रक्रिया सुलभ व गतिमान करावी, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.
कोरोना संकटकाळात गत वर्षभरापासून विविध क्षेत्रांपुढे अनेक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. शेतकरी बांधवांनाही विविध संकटांचा सामना करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाचे सुलभ वितरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनावश्यक कागदपत्रे मागू नयेत. प्रशासनाने कर्जप्रकरणासाठीच्या आवश्यक कागदपत्रांबाबत सूचना दिल्या आहेत. अनावश्यक कागदपत्रे मागून शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नये. असा प्रकार घडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पालकमंत्र्यांनी दिला आहे.
यंदा खरीपासाठी दीड हजार कोटींचे उद्दिष्ट आहे. त्यात जिल्हा सहकारी बँकेचे 405 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असून, सुमारे 290 कोटींचे अर्थात 72 टक्के कर्ज वितरीत केले आहे. त्या तुलनेत इतर बँकांचे वितरणाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांनी आपले उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी गतीने कार्यवाही करावी. पीक वितरण गतीने होण्यासाठी बँक व्यवस्थापकांनी संबंधित गावामध्ये ग्रामस्तरीय समितीशी समन्वय साधावा. कर्जासाठी विचारपूस येणाऱ्या शेतकरी बांधवांना परिपूर्ण माहिती देऊन त्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करावे. जादा कागदपत्रांची मागणी करुन नाहक त्रास देऊ नये, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
शेतकऱ्यांकडून नो ड्यूज घेताना शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र घ्यावे. शेतीचा 7/12, आठ अ हे सीएससी सेंटर, सेतू सुविधा केंद्र किंवा आपले सेवा केंद्र, महाभूमी पोर्टल येथून काढलेले डिजिटल सहीचे मान्य करावे. तलाठी 7/12 वर सही, शिक्क्याची आवश्यकता राहणार नाही. ग्रामस्तरीय कोरोना समिती किंवा ग्रामस्तरीय कृती समिती यांनी शेतकऱ्यांचे अर्ज गोळा करुन बँकेचे व्यवसाय प्रतिनिधी किंवा बँक प्रतिनिधी यांच्याशी समन्वय करुन कर्ज प्रकरणांचा निपटारा करावा.
पीक कर्ज नूतनीकरणासाठी शेतीचा 7/12 हा सीएससी सेंटर, सेतू सुविधा केंद्र किंवा आपले सेवा केंद्र, महाभूमी पोर्टल येथून काढलेले डिजिटल सहीचे मान्य करावे. शेतीचा आठ अ नमूना महाभूमी पोर्टल, ऑनलाईन पोर्टलवरुन काढलेला स्विकारण्यात यावा. या संदर्भात संबंधित तलाठ्यांनी समन्वय साधून गावपातळीवर अडचणी सोडवाव्यात.
नवीन पिक कर्जाकरीता आधार कार्ड, सात बारा उतारा, आठ अ, फेरफार, दोन फोटो, जमिनीच्या नकाशा संदर्भात तलाठी यांनी दिलेला हात नकाशा किंवा जमिनीच्या हद्दी नमूद करुन दिल्यास तो ग्राह्य ठरणार आहे.
एकूण उद्दिष्टात बँक ऑफ बडोदा व बँक ऑफ इंडियाचे उद्दिष्ट प्रत्येकी 50 कोटी, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे 250 कोटी, कॅनरा बँकेचे 16 कोटी, सेंट्रल बँकेचे 210 कोटी, इंडियन बँकेचे 30 कोटी, इंडियन ओव्हरसीजचे 8 कोटी, पंजाब नॅशनलचे 12 कोटी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे 310 कोटी, युको बँकेचे 5 कोटी, युनियन बँकेचे 57 कोटी, तर खासगी बँकांत ॲक्सिस बँकेचे 12 कोटी, एचडीएफसी व आयसीआयसीआयचे प्रत्येकी 30 कोटी, आयडीबीआयचे 5 कोटी, रत्नाकर बँकेचे 1 कोटी, इंडसइंडचे 50 लाख रुपये आहे. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे उद्दिष्ट 18 कोटी आहे.