मराठा आरक्षणावरून संभाजीराजे कडाडले; माझ्यासकट सर्व खासदार, आमदार मंत्र्यांनी समाजाला काय दिले?


मुंबई – भाजपचे राज्यसभा खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचा दौरा केला. त्यांनी यादरम्यान राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर मुंबईत पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्यांची मराठा आरक्षणासंदर्भात भूमिका मांडली.

मी सकल मराठा समाजाच्या वतीने बोलत आहे. कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात किंवा कोणता राजकीय अजेंडा घेऊन आम्ही अजिबात आलेलो नाही. आमची एकच मागणी आहे की सकल मराठा समाजाला न्याय मिळावा. मी सांगू इच्छितो, मी २००७ सालापासून महाराष्ट्र पिंजून काढला, कारण मराठा समाजावर छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांच्या महाराष्ट्रात अन्याय होत आहे, यासाठी माझा हा लढा असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

सगळ्या मराठा समाजाला मला एकच सांगायचे आहे की न्यायमूर्ती गायकवाडांचा अहवाल अवैध ठरला आहे. आपला कायदा रद्द झाला आहे. एसईबीसीमध्ये आपण मोडत नाहीत. आपण सामाजिक मागास राहिलो नाही. आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाने फॉरवर्ड क्लास, डॉमिनेटिंग क्लास असे म्हटले आहे. त्याला आपण आव्हान देऊ शकत नाही. आम्ही दु:खी झालो. तेव्हा मी म्हणालो की उद्रेक कुणी करू नका, कोरोनाचे संकट समोर आहे. आपण जगलो तर लढू शकतो.

संभाजी छत्रपतींची ही मवाळ भूमिका का? असे अनेकांना वाटले, पण आता मला सांगायचे आहे की छत्रपतींच्या घरात माझा जन्म झाला म्हणून मी तशी भूमिका घेतली. पण लगेच दोन दिवसांत दोन्ही पक्षांकडून आरोप सुरू झाले. सत्ताधारी म्हणतात पूर्वीचा कायदा खराब होता, विरोधी पक्ष म्हणतो यांनी बाजू नीट मांडली नाही, म्हणून आमचे नुकसान झाले. पण तुमच्या भांडणात समाजाला रस नाही. आमचे एकच मागणे आहे की तुम्ही मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्या. तुम्ही लोकांना वेठीस धरू नका. माझ्यासकट सर्व खासदार, आमदार मंत्र्यांनी समाजाला काय दिले?, असे संभाजीराजे म्हणाले.

संभाजी राजे भोसले यांनी यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपाय म्हणून ३ पर्याय सुचवले आहेत. तसेच, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रपणेच यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे देखील यावेळी नमूद केले.

पहिल्या पर्यायानुसार रिव्ह्यु पिटिशन फाईल करायला हवी. ती फाईल करताना उगीच लोकांना दाखवण्यासाठी नको. फुलप्रूफ पिटीशन हवी. हे काम राज्य सरकारने करावे. त्याचबरोबर जर रिव्ह्यु पिटिशन टिकली नाही, तर क्युरेटिव्ह पिटिशनचा दुसरा पर्याय आहे. जो अपवादात्मक परिस्थितीत करायचा असतो आणि तो शेवटचा पर्याय असतो. पण पूर्ण तयारीनिशी राज्य सरकारला पिटिशन दाखल करावी लागेल. तसेच राज्य सरकार कलम ३४२ अ च्या माध्यमातून आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारला देऊ शकते. तो राज्यपालांच्या माध्यमातून दिला जाऊ शकतो. पण राज्यपालांना भेटायचे म्हणजे पूर्ण डाटा पुन्हा तयार करावा लागेल. गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी ५ ते ६ महिने जातील. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मागास वर्गीय आयोगाकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे जाईल.

दरम्यान, खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी मराठा समाजाने ओबीसी वर्गामध्ये जावे का? या चर्चेविषयी देखील आपली भूमिका मांडली आहे. आपण ओबीसीमध्ये जावे, अशी अनेक लोकांची इच्छा आहे. त्यासाठी सगळ्यांना आपापले मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर नेहमी हा विषय मांडतात. ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड देखील हा विषय मांडतात. पण ओबीसींमध्ये नवा प्रवर्ग निर्माण करून देता येऊ शकतो का? हे मी सांगणार नाही. सरकारने सांगायचे, उद्धवजींनी सांगायचे, पूर्वीच्या सरकारने सांगावे, देवेंद्र फडणवीसांनी सांगावे. सगळे आम्हीच सांगायचे का? तुम्ही भूमिका स्पष्ट करा ना, असे ते म्हणाले आहेत.

ही खासदार-आमदारांची जबाबदारी आहे. म्हणून त्या दिवशी मी नाशिकमध्ये आक्रमक झालो. मी अस्वस्थ झालो आहे. हे सत्ताधारी आणि विरोधक असे कसे वागायला लागले आहेत? समाजाला न्याय द्या ही, माझी भूमिका होती. म्हणून आम्ही महाराष्ट्राचा दौरा केला. कायदेतज्ज्ञांना भेटलो, अभ्यासकांनाही भेटलो. भावना समजू घेतल्या. याप्रसंगी मराठा समाजातील लोक एवढे दु:खी आणि अस्वस्थ आहेत. वेळप्रसंगी कायदा हातात घेतील, अशी अवस्था आहे. पण माझ्यामुळे सगळे शांत आहेत.

आम्हालाही आक्रमक होता येते. पण ही वेळ आहे का आक्रमक व्हायची? किती वर्ष आपण या वर्गाचा वापर करायचा? मराठा समाजातील ३० टक्के वर्ग कधीच रस्त्यावर येत नाही. फक्त ७० टक्के गरीब वर्ग रस्त्यावर येत असतो. पण यापुढे आम्ही कुणीच हे चालून देणार नसल्याचे म्हणत संभाजीराजे यांनी आपला संताप व्यक्त केला.