मुंबई : कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीसाठी मुंबई महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर काढले होते. एक कोटी लसींसाठी 8 पुरवठादार आले होते. पण आता यातील फायझर कंपनीची अस्ट्रॅझेनेकाची लस एक पुरवठादार पुरवणार होता. पण, त्यांने यातून माघार घेतली आहे. फायझर अस्ट्रॅझेनेका कंपनीच्या पुरवठादाराने कोणतेही कारण न देता ग्लोबल टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेतली आहे. दरम्यान, 7 पुरवठादारांबरोबर चर्चा सुरु असून कोरोनाची तिसरी लाट धडकण्याआधी प्रत्येक मुंबईकरांना ऑगस्ट अखेरपर्यंत लस टोचण्याचे उद्दीष्ट असल्याचे महानगरपालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
7 पुरवठादारांबरोबर लसींच्या पुरवठ्यासाठी चर्चा सुरु असली, तरी त्यांनी अद्याप कोणत्याही आवश्‍यक कागदपत्र सादर केलेली नसल्यामुळे महानगरपालिकेच्या अडचणीत भर पडली आहे. महानगरपालिकेच्या ग्लोबल टेंडरला प्रतिसाद देणाऱ्या सात कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांशी पालिका अतिरीक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली आहे. या सातही पुरवठादारांना काही कागदपत्रही सादर करण्याच्या सुचना केल्या आहेत.
पण अद्याप या कंपन्यांनी ही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. हे सर्व पुरवठादार आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या गरजेनुसार, कंपनीकडून त्यांना लस पुरवठा होईल याबाबचे पत्र लस उत्पादकांना सादर करण्याच्या सुचना पालिकेने केल्या आहेत. जेणेकरुन हे पुरवठादार कंपनीकडून आवश्‍यक लसींचा पुरवठा करु शकतील, अशी खात्री मिळेल.
पुढील प्रकिया ही खात्री झाल्यानंतरच सुरु करता येणार असल्याचेही पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. पण, या कंपन्यांकडून अद्याप आवश्‍यक कागदपत्र सादर करण्यात आलेली नाहीत. ही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 1 जून पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
दरम्यान, लसींच्या पुरवठ्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर काढले होते. परंतु त्याला काही दिवसांत कोणत्याही कंपन्यांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आठवडाभराची मुदतवाढ देण्यात आली होती. लसीच्या वितरणासाठी लस उत्पादक कंपन्यांना ‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ आणि ‘ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’ यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
या परवानगीसाठी विलंब लागत असल्याने निविदांना अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सध्या काही महानगरपालिका आणि उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांनी काढलेल्या निविदा रखडल्या असल्याचे समजते. अशातच 1 जूनपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेचे ग्लोबल टेंडर भरता येणार आहे. त्यामुळे आताही अनेक पुरवठादारांनी टेंडर भरता येणार आहे.