मुंबई : आज झालेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अवैध दारू विक्री व गुन्हेगारीतील वाढ रोखण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्री विजय वडेट्टीवार यावर बोलताना म्हणाले की, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारु वाढली होती. अवैध दारुच्या धंद्यात लहान बालके, महिला उतरले होते. अंमली पदार्थाच्या आहारी तरुण वर्ग जात असल्यामुळे अपराध वाढले होते. दारू बंदी होताच अवैध दारू सुरू झाली होती. मागील सरकारने दारू बंदी केली, पण अंमलबजावणी करू शकले नाही, आंध्र, तेलंगणा आणि अवतीभोवतीच्या जिल्ह्यातून दारू येत होती. समितीच्या अहवालानुसार दारू बंदी उठविल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, ही समिती जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात स्थापन केली होती. दारू बंदी उठवा असे अडीच लाख निवेदन तर दारू बंदी कायम ठेवा या मागणीसाठी 30 हजार निवेदने आली होती. त्यानंतर पुन्हा एक समिती स्थापन केली होती. जिल्ह्यात अपराध वाढले होते. महिलांवर गुन्हे दाखल झाले होते. जनतेच्या सर्व घटकांसोबत बोलून झा समितीने अहवाल दिला होता. त्यानुसार दारू बंदी उठविली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, झा समितीने अहवाल दिला, त्या आधारे मुख्यमंत्र्यांनी तो विषय कॅबिनेटमध्ये मांडला. महिला, मुले क्राईममध्ये अडकत होते. दारू माफिया बळकट झाला होता. तालुका- जिल्ह्याच्या राजकारणावर प्रभाव पाडत होता. त्यामुळे दारू बंदी हटविणे गरजेचे होते. दारू बंदी हटवताना सामाजिक कार्यकर्त्यांशी झा समिती बोलली का? या बद्दल मला माहिती नाही आणि गडचिरोली जिल्ह्यात कोणते मोठे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, मला माहित नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी कायम राहावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ अभय बंग यांनी मोठे प्रयत्न केले होते. बंग आणि वडेट्टीवार यांच्यात या मुद्द्यावरुन शाब्दिक वॉर देखील रंगले होते. समितीसमोर सादर करण्यात आलेली निवेदने ही बोगस पध्दतीने भरण्यात आल्याचा आरोप डॉ.अभय बंग यांनी आरोप केला होता. आपल्या आरोपाच्या समर्थनार्थ त्यांनी काही व्हिडिओ सादर केले होते.
दारू बंदीच्या विरोधात लोकांनी खरच स्वयंस्फुर्तीने निवेदने दिलीत का? यावर अभय बंग यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. अभय बंग म्हणाले होते की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण 24 लक्ष लोकसंख्येपैकी 11 टक्के लोकांनी ‘दारूबंदी नको’ असे निवेदन दिले असल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केले आहे. गावातील एक दारू दुकान बंद करायला गावातील एकूण वयस्क किंवा महिलांपैकी किमान 50 टक्क्यांनी उपस्थित राहून दारू दुकानाविरुद्ध मत नोंदविल्यास सुरू असलेले दुकान बंद होते. मग याच न्यायाने सूरू असलेली दारूबंदी रद्द करायला किमान 12 लक्ष लोकांचे मत किंवा किमान 8 लक्ष वयस्कांचे मत हवे. या शासकीय निकषावरच ही ‘मतमोजणी’ पराभूत होते.