मुंबई – नवीन अविभाज्य शर्थींने दिलेल्या इनाम व वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-2 च्या आहेत त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, 2001 या कायद्यांतर्गत इनाम व वतन जमिनींवरील विकास नियमित करतांना प्रशमन शुल्क व विकास आकार या रक्कमेबरोबरच सबंधित जमिनींच्या प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के रक्कम शासनाकडे भरणा करावी लागत होती.
अशा प्रकरणी जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के ऐवजी 25 टक्के रक्कम आकारुन व नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन, अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास नियमित मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल.