राज्य सरकारने पाच कोटी लसींच्या खरेदीसाठी काढले ग्लोबल टेंडर


मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेनंतर आता पाच कोटी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींच्या खरेदीसाठी महाराष्ट्र सरकारनेही ग्लोबल टेंडर काढले आहे. हे टेंडर जागतिक आरोग्य संघटना आणि यूएस एफडीएने मंजूर केलेल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील उपलब्ध लसींबाबत काढण्यात आले आहे. यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

लस आयतीला केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यानंतर लसींसाठी राज्य सरकारने ग्लोबल टेंडर काढले आहे. लस उत्पादक किती लसी देणार, त्या किती दिवसात देणार आणि दर काय असतील याबाबत राज्य सरकार निविदा काढली आहे. ग्लोबल टेंडर राज्याने काढले असले तरी कायदेशीर नुकसान भरपाई, लस उत्पादन करणाऱ्या देशांकडून खरेदी करायची की नाही, लससाठ्याची वाहतूक, त्यावरील कर इत्यादी बाबींबद्दल स्पष्टता नाही. दरम्यान राज्य सरकारचा फायझर, जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन, झायडस कॅडिला आणि इतर लसीचे डोस आयात करण्याचा इरादा आहे.

याआधी मुंबई महानगरपालिकेने देखील अशा पद्धतीने ग्लोबल टेंडर काढले आहे. पण त्याला कोणत्याही कंपन्यांकडून अद्याप प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आठवडाभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लस उत्पादक कंपन्यांना लसीच्या वितरणासाठी ‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ आणि ‘ ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’ यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या परवानगीसाठी विलंब लागत असल्याने निविदांना अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सध्या काही महानगरपालिका आणि उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांनी काढलेल्या निविदा रखडल्या असल्याचे समजते.

दरम्यान मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या ग्लोबल टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्यावरुन टीका केली आहे. लसी तुला बीएमसीवर भरवसा नाय काय?” असा सवाल संदीप देशपांडे यांनी विचारला आहे. देशपांडे म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिकेच्या लस खरेदीसाठीच्या जागतिक निविदेचा फज्जा उडाला आहे. कारण यासाठी कोणीही पुढे आलेले नाही. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंनी मुंबईचे लसीकरण तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याबाबत जी घोषणा केली होती, ती कशाच्या जोरावर असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच पालिकेच्या लसीकरण केंद्रावर लसींचा वानवा असताना खाजगी लसीकरण केंद्रांवर चढ्या किमतीत लसी कशा उपलब्ध होतात? त्यामुळे लसी तुला बीएमसीवर भरवसा नाय काय?, असे म्हटले आहे.

लसीकरणाचा राज्यात सर्वात मोठा प्रश्न आहे. लसीच्या तुटवड्यामुळे अनेकांचे दुसरे डोस प्रलंबित असल्यामुळे राज्य सरकारने 18 ते 44 वयोगटाच्या लसीकरणासाठी खरेदी केलेली लस 45 वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे लसीकरण कसे करायचे? कोरोनाची सद्यपरिस्थिती काय? तिसऱ्या लाटेसाठी काय तयारी केली आहे, यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार आहे.