मुंबई : वीज पुरवठा करणाऱ्या रोहित्र वा अन्य केंद्रांपासून ६०० मीटरपेक्षा दूर असलेल्या कृषी ग्राहकांनाही नवीन कृषी पंप वीज जोडणी धोरणातील तरतुदी, कुसूम योजना आणि वीज कायदा २००३ मधील तरतुदी लक्षात घेऊन वीज जोडणी देण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे उर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आज सांगितले. कृषी पंप धोरणाच्या अंमलबजावणीचा त्यांनी मंत्रालयातील एका बैठकीत आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
विद्यमान कृषी धोरणात ६०० मीटरपर्यंतच्या कृषी ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी देण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यापेक्षाही दूर अंतरावर असलेल्या ग्राहकांना अन्य योजनांमधून वीज जोडणी देणे शक्य असेल तर त्या ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी दिल्यास राज्य सरकारवर जोडणीच्या खर्चाचा भार पडणार नाही, असे मतही त्यांनी नोंदवले.
या बैठकीस ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, ऊर्जा विभागाचे उपसचिव प्रशांत बडगेरी, महावितरणचे संचालक (ऑपरेशन) संजय ताकसांडे, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे हे प्रत्यक्ष तर औरंगाबाद विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गीते, कोकण विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गोविंद बोडखे यांच्यासह सर्व प्रादेशिक संचालक, मुख्य अभियंता हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या कृषी पंप जोडणी धोरणांतर्गत ऑक्टोबर २०२० पासून आजवर १ हजार १३० कोटींची वसुली झाली आहे. २०१८ पासून राज्यातील कृषी ग्राहकांना वीज जोडण्या देणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे पैसे भरूनही हजारो ग्राहकांना जोडण्या मिळाल्या नव्हत्या. महाविकास आघाडी सरकारने ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांची थकीत विजबिलांतून मुक्ती व्हावी आणि प्रगती व्हावी यासाठी कृषी पंप वीज जोडणी धोरण आणले. या धोरणांतर्गत आजवर ५१ हजार नव्या ग्राहकांना कृषी पंपांच्या जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामुळे अधिकृत जोडणीच्या अभावी आजवर अवैधरीत्या शेतात वीज वापरणारे हजारो ग्राहक आता वैध ग्राहक झाले आहेत. यामुळे एकीकडे वीजचोरीला आळा बसणार असून वीजबिल वसुलीही भविष्यात वाढणार आहे.
कृषी पंप धोरणानुसार पॉईंट ऑफ सप्लाय (वीज पुरवठ्याचे केंद्र) पासून शून्य ते ३० मीटरपर्यंतच्या शेतात पंप जोडणी मागितलेल्या ३५ हजार ६७० ग्राहकांना गेल्या काही महिन्यात वीज जोडणी देण्यात आली आहे. ३१ ते ६०० मीटर या अंतरातील वीज जोडण्या देण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांनी भरलेल्या थकबाकीतील ३३ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत, ३३ टक्के रक्कम संबंधित जिल्हा प्रशासनात आणि ३४ टक्के रक्कम महावितरणच्या मुख्यालयात कृषी आपत्कालीन निधी (एसीएफ) अंतर्गत जमा करण्यात येत आहेत. यानुसार संबंधित सर्व ग्रामपंचायतींकडे एकूण ४३३ कोटी रुपये तर सर्व संबंधित जिल्हा प्रशासनांकडे एकूण ४३३ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. या निधीतून संबंधित परिसरात वीज विषयक पायाभूत सुविधा निर्मितीची कामे वेगाने करण्याचे निर्देशही ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी दिले. महावितरणकडेही एसीएफमधून ४४६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या निधीतून विविध ठिकाणी वीज विषयक पायाभूत सुविधा उभारण्याची तयारी महावितरणतर्फे केली जात आहे.
विभागनिहाय पातळीवर उपलब्ध निधीतून त्या त्या विभागातील आमदार आणि खासदार यांना विश्वासात घेऊन, त्यांनी मागणी केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्राधान्य देऊन लवकरात लवकर कालबद्धरीत्या या सुविधा उभ्या कराव्या. एसीएफ निधीतून उपकेंद्र उभारणीची कामे प्राधान्याने घेतली जावीत. विदर्भ, मराठवाड्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून उपकेंद्रांच्या उभारणीसाठी निधी मागणारे प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही डॉ.राऊत यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. लोकप्रतिनिधींना पत्र पाठवून त्यांना पायाभूत सुविधा विषयक कोणते प्रकल्प हवे आहेत, याची माहिती घेण्याचे निर्देशही डॉ. राऊत यांनी महावितरणला दिले.
महावितरणला आजवर ११५ उपकेंद्रांची मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यातील अनेक विनंती प्रस्ताव आमदारांकडून प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावांची छाननी, तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. कृषी पंप बिलाच्या वसुलीसाठी ग्रामपंचायतींना, महिला बचत गटांना मायक्रोफ्रँचायजी देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे व ही योजना लोकप्रिय करण्यासाठी पाऊले उचलण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.