मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नसून यासंदर्भातील शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. सोशल मीडियावर उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नसून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सोशल मीडियाची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच संवाद ठेवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. कालच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यमयंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. अनावश्यक प्रसिद्धीपासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.
तब्बल 6 कोटी रुपये एका वर्षासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. एका वेगळ्या एजन्सीकडे यासाठी कंत्राट देण्यात येणार असल्याचीही माहिती समोर आली होती. ही एजन्सी अजित पवार यांचं ट्विटर हँडल, फेसबुक अकाउंट, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इतर सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळणार होती.
जवळपास 1200 कर्मचारी असलेले जनसंपर्क खाते असताना आणि त्यावर वर्षाकाठी 150 कोटी खर्च होत असताना बाहेरच्या एजन्सीवर कोट्यावधींची उधळण कशी केली जाते? हा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात होता. त्यामुळे सध्याची कोरोना स्थिती आणि उपलब्ध सरकारी यंत्रणा यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.