मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून राज्यपालांना निवेदन सादर

मुख्य, मुंबई / By / उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी, मराठा आरक्षण, महाराष्ट्र राज्यपाल, महाराष्ट्र सरकार, शिष्टमंडळ /


मुंबई – काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन, त्यांना निवदेन सादर केले आहे. राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून हे आरक्षण दिले जावे यासाठी हे निवदेन देण्यात आले आहे. तसेच, आता यासाठी लवकरच पंतप्रधान मोदींची देखील भेट घेतली जाणार आहे. राज्यपालांना निवेदन सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही माहिती आयोजित पत्रकारपरिषदेत दिली. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात जो निकाल दिला. त्या निकालाच्या अनुषंगाने आजची आमची ही भेट होती. आम्ही त्या निकालपत्रावर आमची प्रतिक्रिया देताना हेच सांगितले होते, की त्यात जे सांगितले गेलेले आहे की आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्याचा नसून केंद्राचा आहे, राष्ट्रपतींचा आहे आणि साहाजिकच आहे, आम्ही राष्ट्रपतींनी व केंद्र सरकारला विनंती करण्यासाठी, आमच्या ज्या भावना आहेत. त्या पत्राच्या माध्यमातून तिथे पोहचवण्यासाठी आम्ही आज राज्यपालांची भेट घेतली.


तसेच, त्यांनी देखील ही भेट घेतल्यानंतर आमच्या भावना केंद्रापर्यंत पोहचवेन, असे सांगितले आहे. त्याचबरोबर हे देखील आम्ही ठरवले आहे, की पंतप्रधानांची देखील लवकरात लवकर आम्ही भेट घेऊ आणि महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात एक मताने, एक मुखाने, सर्व पक्षांनी, हा जो काही निर्णय घेतलेला आहे. त्या निर्णयाला जो काही विरोध झाला, जे काही असेल पण तो निर्णय़ विचारपूर्वकच घेतलेला आहे. त्या विचाराचा केवळ आमचा निर्णय़ म्हणून नव्हे तर जनतेचा हा निर्णय़ आहे. त्याचा आदर करून या समाजाला त्यांचा न्याय हक्क आरक्षणाचा आहे, तो मिळाला पाहिजे, अशीच आमची भावना असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यावेळी बोलून दाखवले.

राष्ट्रपतींकडून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. याबाबत चाचपणी केली जात असून, मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक दोन दिवसांत घेऊन पुढील धोरण ठरविण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.