नवी दिल्ली : कोव्हिशिल्ड लसीचे 50 लाख डोस यूकेला पाठवण्याची सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची विनंती केंद्र सरकारने फेटाळली आहे. हा निर्णय स्थानिक स्तरावरील लसीचा तुटवडा, भारतीयांची गरज आणि त्यांच्या सुरक्षा लक्षात घेता घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही आपल्या आधीच्या वचनबद्धतेचा भाग म्हणून ब्रिटनला कोव्हिशिल्ड लसीचे 50 लाख डोस देण्याची सीरम इन्स्टिट्यूटची विनंती फेटाळली.
मोठ्या प्रमाणात राज्यांनी केलेली लसीची मागणी लक्षात घेऊन पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटशी सरकारने संपर्क केला. आता कोव्हिशिल्ड लसीचे हे 50 लाख डोस 18-44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी उपलब्ध केले जातील. राज्यांनी लस खरेदी कराव्यात, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार खासगी रुग्णालयांमध्येही लवकरच लस उपलब्ध होतील. राज्यांनी कंपनीशी संपर्क करुन लवकरात लवकर लस खरेदी करण्याचे आवाहन आरोग्य मंत्रालयाने केले आहे. पण लसीचे लेबल आता बदलावे लागू शकते. कारण या लसी यूकेला निर्यात करण्यासाठी पॅक केल्या होत्या, त्यामुळे वायल्सवर वेगळा लेबल लावला होता. परंतु आता या लसी स्थानिक बाजारात द्याव्या लागणार असल्यामुळे त्यावर नव्या लेबलची आवश्यकता आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते. यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन केंद्राने राज्यांना लसीचा मोफत साठा देण्याची मागणी केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार लसीचा सर्व साठा स्वत: खरेदी करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही इरादा नसल्याचे समजते. कोव्हॅक्सिन, कोव्हिशिल्ड आणि स्फुटनिक लसीचे उत्पादन आणि पुरवठा वाढण्याचा सातत्याने प्रयत्न सुरु असल्याचेही सरकारने सांगितले.