मुंबई : मराठवाडा विभागातील २४ राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामाचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आढावा घेतला. यातील संथ गतीने सुरू असलेल्या कामांविषयी त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रखडलेल्या कामांबाबत त्यांनी संबंधित कंत्राटदारांना चांगलेच खडसावले व ही कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
मराठवाड्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या कामांचा आढावा चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) उल्हास देबडवार, सचिव (बांधकामे) अनिल गायकवाड, अधीक्षक अभियंता प्रशांत औटी, उपसचिव राजेंद्र रहाणे, मुख्य अभियंता के.टी. पाटील हे उपस्थित होते. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाचे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता विनय देशपांडे यांच्यासह औरंगाबाद विभागातील कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंते हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून सुरू असलेल्या औरंगाबाद विभागातील पैठण ते शिरुर, शिरुर ते खर्डा, खरवंडी ते राजुरी, शिऊर ते वैजापूर – येवला, औरंगाबाद ते सिल्लोड, चिखली ते धाड, परळी ते पिंपळा दहीगुडा, पानगाव-धरमपुरी-परळी -इंजेगाव, कोल्हा ते नसरतपूर, नसरतपूर ते बारसगाव, सरसम ते कोठारी, अर्धापूर ते हिमायतनगर, हिमायतनगर ते फुलसांगवी, उस्माननगर ते कुंद्राळ या १४ रस्त्यांचा आढावा तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या अहमदपूर-पिंपला जंक्शन, पिंपला जंक्शन ते मांजरसुंभा, मांजरसुंभा ते चुंबळी फाटा, जहिराबाद ते निलंगा-लातूर, मंठा ते परतूर, परतूर ते माजलगाव, केज ते कुसळंब, शिरड शहापूर ते वसमत, जिंतूर ते परभणी आणि आष्टमोड-टिवतियाल (लातूर ते उदगीर) या महामार्गांच्या कामाचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. या रस्त्यांची कामे अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून ही कामे तातडीने पूर्ण करण्यासंदर्भात संबंधित कंत्राटदारांना चव्हाण यांनी सूचना केल्या.
पुरेशी आर्थिक व तांत्रिक क्षमता नसताना मोठी कंत्राटे घ्यायची आणि मिळालेली कामे इतर कंत्राटदारांकडून पूर्ण करून घेण्याचा प्रकार मागील काही वर्षांमध्ये वाढीस लागला आहे. परंतु, यातून कामांचा दर्जा खालावत असून, कामे वर्षानुवर्षे रखडू लागली आहेत. या प्रकारामुळे जनतेला नाहक भुर्दंड सोसावा लागतो. हे प्रकार यापुढे खपवून घेतले जाणार नाहीत. जे कंत्राटदार वेळेत व निविदेतील निकषानुसार दर्जेदार काम करणार नाहीत, त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल, असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला.
चव्हाण म्हणाले की, रस्त्यांची कामे करताना भूसंपादन, वन विभागाचे परवाने यासह इतर अडचणी लवकरात लवकर सोडविण्यात याव्यात. प्रसंगी यासाठी राज्यस्तरावर महसूल विभागाबरोबर बैठक घेण्यात यावी. तसेच अशा अडचणी येऊ नयेत, यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावे. तसेच रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या जमिनींचे सिमांकन करण्यासाठी व त्याची नोंदणी महसूल विभागात करण्यासंदर्भात यंत्रणा विकसित करावी.
राष्ट्रीय महामार्ग अथवा राज्य महामार्गाची कामे करताना येणाऱ्या अडचणींचा तसेच रस्त्यांच्या कामांना नागरिकांचा विरोध का होतो याचा अभ्यास करण्यासाठी अभियंत्यांची नियुक्ती करून अहवाल सादर करावा. जेणेकरून यापुढील काळात कामांना गती मिळेल, असेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी राष्ट्रीय महामार्गाच्या औरंगाबाद मंडळाचा सन २०२०-२१ या वर्षाच्या वार्षिक आराखड्याचाही आढावा घेण्यात आला. तसेच पुढील सन २०२१-२२ या वर्षाच्या वार्षिक आराखड्यात घेण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती देण्यात आली.