पुणे – पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये विलीनीकरणाशी निगडीत पुढील कार्यवाही करणेसाठी महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 113(2) अन्वये गठीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कलम 160(1) नुसार विसर्जित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पेठ क्र.5 व 8 पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व परिषद (Convention) केंद्र पेठ क्र.9, 11, 12 आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र मधील उपलब्ध एकसंघ 223.89 हेक्टर क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास कलम 40 अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेस व सदर क्षेत्र वगळता, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अधिकार / नियंत्रण क्षेत्राखालील उर्वरीत सर्व क्षेत्राकरीता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेस, कलम 40 अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेस मान्यता देण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राकरिता मंजूर एकत्रिकृत विकास व नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींनुसार आता उक्त दोन्ही क्षेत्रांसाठी रस्ता रुंदीसापेक्ष मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांक / प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक / टी.डी.आर.सह एकूण बांधकाम क्षमता एकसमान अनुज्ञेय होणार आहे. यामध्ये तसेच एकूण बांधकाम क्षमतेमध्ये आता तफावत राहणार नाही. अशा परिस्थितीत चटई क्षेत्र निर्देशांकातील फरकाकरिता तसेच प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक / टी.डी.आर. अनुज्ञेय करण्याकरिता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम 2.2.3(vii) मधील तरतूदीनुसार, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भाडेकरारातील अटींमध्ये बदल होत असेल अथवा अशा करारामध्ये नमूद चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा जास्त चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरावयाचा असेल तर ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.
सद्यस्थितीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये करणे अथवा मालमत्ता हस्तांतरण करणे थेट शक्य नसल्याने लँड प्रिमियमबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याच्या तसेच आकारण्यात येणारे अतिरिक्त लिज प्रिमियम, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशाक अधिमुल्य इ.मध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिश्श्याबाबत, कायदेशीर बाबी तपासून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे नियम अस्तित्वामध्ये येतील.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या लँड डिस्पोजल धोरणानुसार लिज रेंट, अतिरिक्त अधिमुल्य इ.सर्व शुल्कांची वसुली करणेचे अधिकार तसेच न्यायालयीन दाव्यांचे दायित्व, तसेच 12.5% परताव्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करणेचे अधिकार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचेकडे हस्तांतरीत होणाऱ्या मालमत्तांच्या बाबतीत अनुक्रमे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचेकडे राहतील.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील कर्मचारी हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये वर्ग होतील. तथापि प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी हे त्या त्या विभागाला परत पाठविले जातील. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत, त्यांचे अटी, लाभ इत्यादी संरक्षण करणे आवश्यक राहील व इच्छुक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती इत्यादी पर्याय राहतील. हस्तांतरणाच्या सुलभतेसाठी अधिकारी वर्ग पुढील सहा महिन्यांकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडेच कार्यरत राहील.