‘कोविड-१९ मदत आयात माल’ दानदात्यांच्या सुविधांसाठी महाराष्ट्रात ‘नोडल अधिकारी’


मुंबई : राज्यात कोविड-19 या आजाराचा प्रसार होत असतानाच, राज्य शासन व त्यांच्या संलग्न संस्था तसेच राज्य शासनाच्या अधिकृत संस्था किंवा वैधानिक संस्था यासाठी मदत पुरविण्याचे कार्य करीत आहेत. यासाठी बाहेरील देशातून कोविड-19 साठी मदत साहित्य पाठविण्यात येत आहे. विनामूल्य आयात केलेल्या मदत कार्याचा अखंड प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने उद्योग विकास आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे.

‘कोविड-19 रिलिफ आयटम’ सवलतीच्या उद्देशाने विनामूल्य आयातीची सोय करत असल्यास, त्यांना परदेशातून आयात केलेल्या विशिष्ट कोविड -19 मदत साहित्याच्या आयातीवर आयजीएसटीची सवलत केंद्र शासनाने जाहीर केली आहे.

प्रशासकीय पुढाकाराचा जास्तीत जास्त परिणाम घडविण्यासाठी आणि कोविड दरम्यान त्रास कमी करण्यासाठी, उद्योग विकास आयुक्त यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. नोडल अधिकारी यांचा संपर्क क्रमांक – (022) 22028616/22023584 तसेच ई-मेल didci@maharashtra.gov.in असा आहे.

‘कोविड रिलीफ आयटमच्या’ आयातीसाठी पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर केल्यानंतर काही अटींच्या आधारे नोडल अधिकारी सवलत प्रमाणपत्र देतील.

  • संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र,
  • चलन/खरेदी बील,
  • पॅकींग लिस्ट,
  • कार्गो तपशील,
  • देणगीदाराचे घोषणापत्र

संबंधितांनी सर्व तपशीलांसह आपले अर्ज didci@maharashtra.gov.in या ईमेलवर पाठविण्यात यावे.

अशा आहेत अटी :-

  • सदरची वस्तू विनामूल्य आयात केली जाऊ शकते आणि भारतात कोठेही विनामूल्य वितरण करण्यास अधिकृत केले जाऊ शकते.
  • आयातदाराने सीमाशुल्कांकडून वस्तू मंजूर होण्यापूर्वी त्या नोडल ॲथॉरिटीकडून माल कोविड रिलिफसाठी विनामूल्य वितरणासाठी आहे असे प्रमाणपत्र सादर करावयाचे आहे.
  • आयात झाल्यानंतर आयातदार, महाराष्ट्र राज्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांकडे आयात करण्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत आयात केलेल्या वस्तूंचे तपशील व त्या विनामूल्य वितरीत केल्याबाबत समर्थनीय कागदपत्रांच्या पुराव्यांसह एका तक्त्यामध्ये सादर करावयाचे आहे जेणेकरुन ते प्रमाणित करुन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठविले जाईल.
  • या कागदपत्रांची व अटींची पूर्तता करण्याबाबत काही अडचणी असल्यास उद्योग उपसंचालक अजयकुमार पाटील, यांच्याशी 9930410922 या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन उद्योग संचालनालयाने केले आहे.