फडणवीस सरकारने केलेल्या कायद्यालाच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे ढकलाढकलीचे काम करु नका – अशोक चव्हाण


मुंबई – मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या बाकावर असणाऱ्या भाजपने महाराष्ट्रात सध्या सत्तेवर असणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला. ज्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जिथे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयानं केलेल्या सुनावणीसंदर्भात राज्य शासनाची बाजू मांडली. यावेळी नवाब मलिक आणि अरविंद सावंत यांचीही उपस्थिती होती.

अद्यापही सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाची अधिकृत प्रत प्राप्त झालेली नाही. पण, सुनावणीनंतर हाती आलेल्या माहितीच्या आधारावर अशोक चव्हाण यांनी राज्य शासनाच्या वतीने भूमिका मांडत मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द होण्याचा निकाल निराशाजनक असल्याचे म्हणत महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याचा सूर त्यांनी आळवला.

राज्याच्या विधिमंडळात मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे आणि टिकले पाहिजे हा मुद्दा संपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियेनंतर हा विषय सादर करण्यात आला होता. या विषयाचे फडणवीस सरकार सत्तेत असताना सर्व पक्षांनी एकमताने समर्थन केले. आरक्षणाच्या समर्थनार्थ उच्च न्यायालयानेही निकाल दिला. सर्व प्रक्रियेनिशीच आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आला. फडणवीसांचे सरकार असतानाच या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले. त्यादरम्यान, राज्यातील सरकार बदललेले असतानाही विरोधी पक्ष म्हणून असो किंवा सत्ताधारी पक्ष असो, आरक्षणाच्या समर्थनार्थच आमचीही भूमिका असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयात निष्णांत वकीलांची फौज राज्य शासनाची बाजू लावून धरली होती. सर्वोच्च न्यायालयात अतिशय चांगल्या पद्धतीने ही सुनावणी मिळाली, सर्वांना बाजू मांडण्याची पूर्ण संधीही देण्यात आली. त्यामुळे येथे कुठेही समन्वयाचा अभाव नसल्याचा विरोधी पक्षाचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी फेटाळून लावला. आपल्या सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात जितक्या बैठका घेतल्या तितक्या मागच्या सरकारनेही घेतल्या नसाव्यात, असा टोला त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला.

मराठा समाजातील कायदेतज्ज्ञांकडून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन त्यांच्या कायदेशीर भूमिकाही विचारात घेण्यात आल्या होत्या. इंद्रा सहानींच्या केस लॉबाबतही युक्तीवाद झाला, 102 व्या घटनादुरुस्तीवरही चर्चा झाल्याचे सांगत गायकवाड समितीचा अहवाल आणि फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयानेच अस्वीकृत केले, हा मुद्दा देखील चव्हाणांनी अधोरेखित केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने घटनादुरुस्तीनंतर सदर अहवाल, मागासवर्गीयता सिद्ध करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत हे निकषून सांगितलं आहे. पण, आता याबाबत फडणवीस जे सांगत आहेत ते म्हणजे जनतेची दिशाभूल आहे. नवीन कायदा आल्यावर जुना कायदा रद्द होतो. पण, मराठा आरक्षणाबाबतचा जुना कायदाच अस्तित्वात नसल्यामुळे आणि तो कायदा घटनादुरुस्तीनंतर लागू झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला नसल्याचे म्हणत फडणवीस यांचे राज्य शासनावरील आरोप अशोक चव्हाण यांनी परतवून लावले.

बहुतांश राज्यांचे आरक्षणाबाबतचे निर्णय़ घटनादुरुस्तीच्या आधीचे असून महाराष्ट्राचा निर्णय़ घटनादुरुस्तीनंतरचा आहे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित हा विषय असल्यामुळे ही बाब आता सिद्ध होणे गरजेचे आहे की राज्याचे अधिकार नेमके कुठे आणि कसे अबाधित असल्यामुळे अद्यापही मराठा आरक्षणाचा लढा संपलेला नाही, राज्यापुढे जे पर्याय उपलब्ध आहेत, त्या पर्यायांचा विचार केला जाईल असे म्हणत अशोक चव्हाण यांनी महाविकासआघाडी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

राज्य शासनासमोर आरक्षणासंदर्भातील असणाऱ्या पर्यायांपैकी एका पर्यायाची माहिती देत चव्हाण म्हणाले, केंद्राकडे सध्या अधिकार हे असून तिथूनच राष्ट्रपतींकडे शिफारस होऊ शकते. आम्ही केंद्राकडे राज्याचा प्रस्ताव पाठवू. जिथे अहवालातील उणिवा दूर केल्या जातील आणि मराठा समाजाचा अपवादात्मक परिस्थितीत कशा पद्धतीने आरक्षणात सहभागी केले जावे हे आम्ही सिद्ध करु. तो अहवाल केंद्राच्या बॅकवर्ड कमिशनने पाहावा आणि त्याबाबतचा निर्णय़ पुढे राष्ट्रपतींनी घ्यावा. महाराष्ट्र सरकार न्यायालयीन लढाईत कुठेही कमी पडलेले नाही, असा विश्वास अशोक चव्हाण यांनी दिला.

त्याचबरोबर हा आरक्षणाचा मुद्दा आहे, त्याचे राजकारण करु नका, सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्ही केलेल्याच कायद्याला रद्द केले असल्यामुळे ढकलाढकलीचे काम करु नका असा खणखणीत टोला अशोक चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला आहे.