मुंबई: मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. तर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना या मुद्द्यावरुन धारेवर धरले आहे. सत्ताधारी-विरोधक मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आमने सामने आलेले असतानाच आता रिपाइं नेते आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी देखील आता त्यात उडी घेतली आहे. मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी एक नामी फॉर्म्यूलाही सांगितला आहे.
रामदास आठवले यांनी हा फॉर्म्यूला प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितला. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू योग्य पद्धतीने न मांडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करणारा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाचा सन्मान आम्ही राखतो, पण मराठा समाजावर राज्य सरकारच्या चुकीमुळे अन्याय झाल्याचे आठवले म्हणाले.
देशभरातील जाट, राजपूत, रेड्डी आदी क्षत्रिय समाजाला मराठा समाजाप्रमाणे वेगळे आरक्षण द्यावे. देशभरातील गरीब क्षत्रियांना ज्यांचे उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत आहे अशा क्षत्रिय समाजातील गरिबांना वेगळे 12 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी माझी मागणी असून आपण लवकरच त्याबाबतचे विनंती पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविणार आहोत. क्षत्रिय समाजातील गरिबांना वेगळे आरक्षण दिल्यास मराठा समाजाला त्यातून आरक्षण मिळेल, असे ते म्हणाले.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढविता येत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पण ते केवळ न्यायालयाचे मत आहे कायदा नाही. तसेच संविधानाचीही तशी गाईडलाईनही नसल्यामुळे सवर्ण गरिबांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला असून आरक्षण आता 59.50 टक्के झाले असल्यामुळे मराठा समाजाला 10 ते 12 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर व्हायला पाहिजे होता. मराठा समाजात 70 टक्के पेक्षा जास्त संख्येने गरीब आहेत. त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
मराठा समाजाला आवश्यक असणाऱ्या आरक्षणाची बाजू राज्य सरकारने योग्य पद्धतीने मांडली नसल्यामुळेच मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आपण प्रयत्न करणार असून क्षत्रिय मराठा समाजातील गरिबांना आपण आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मोदींना साकडे घालणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.