मुंबई – दोनच दिवसांपूर्वी राज्यात सगळ्यांना मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून झाल्याचे सूतोवाच राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिले होते. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यावर आज स्पष्टीकरण दिले आहे.
हा विषय उद्या कॅबिनेटमध्ये चर्चेला येणार आहे. त्यावर बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री याबाबत अंतिम निर्णय घेतील. संपूर्ण देशाला लसीची कमतरता जाणवते आहे. लस उत्पादनावर, ऑक्सिजन प्लांटवर, रेमडेसिविर इंजेक्शन कंपन्यांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आले आहे. देशातील सर्व जनतेचे लसीकरण करून देण्याचे काम केंद्र सरकारने करायला हवे. पण भारत सरकारची ४५ पासून पुढे सगळ्यांचे मोफत लसीकरण करण्याची भूमिका आहे. पण ४४ वयोगटापर्यंतच्या लोकांचे काय? असे देखील आम्ही विचार करत आहोत. जर तशीच वेळ उद्या पडली, तर राज्य सरकार कुठेही मागे पडणार नसल्याचे अजित पवार म्हणाले आहेत.
दरम्यान, अजित पवारांनी यावेळी बोलताना विरोधकांना देखील खोचक शब्दांत सुनावले. महाराष्ट्रात सध्या कोरोनाबाधितांचे प्रमाण जास्त दिसत असल्यामुळे आम्हाला जास्त ऑक्सिजन, रेमडेसिविर आणि लसीचा कोटा द्यायला हवा. उद्या आम्ही ग्लोबल टेंडरवर देखील चर्चा करणार आहोत. काहींनी माझे (ग्लोबल टेंडरबाबत) वक्तव्य आल्यानंतर केंद्र सरकारची परवानगी नसताना यांनी परस्पर कसा निर्णय घेतला? अशी शंका उपस्थित केली. उद्या बाहेरून जर लस आणायचे म्हटले आणि आपल्या देशातील सीरम आणि भारत बायोटेक तेवढे उत्पादन करण्यात असमर्थ असतील, तर देशाचे प्रमुख यासाठी परवानगी नाकारतील असे मला वाटत नाही, असे अजित पवार म्हणाले.
केंद्र सरकारने येत्या १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये लसीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे. लसीचा पुरेसा साठा आणि लसीची किंमत या दोन मुद्द्यांवर महाराष्ट्रात चर्चा सुरू असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लसींचा साठा कसा उपलब्ध होणार? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यासोबतच, लसींची किंमत देखील सीरम आणि भारत बायोटेकने वाढवल्यामुळे राज्यात मोफत लसीकरण करता येईल का? यावर चर्चा सुरू आहे. त्यासंदर्भात अजित पवार यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना स्पष्टीकरण दिले आहे.