मुंबई : देशात येत्या 1 मे तारखेपासून 18 वर्षावरील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारनेही त्या पार्श्वभूमीवर 1 मेपासून व्यापक लसीकरणाची मोहिम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या लसीकरणाच्या मोहिमेवर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहण्याची शक्यता आहे. कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याला लसीच उपलब्ध झाल्या नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या मे महिन्यात देशात उपलब्ध असलेल्या तिन्ही लसी राज्याला मिळू शकणार नसल्याचे समोर आले आहे. भारत बायोटेक आणि सीरम यांच्या लसी केंद्राने आधीच बुक केल्या आहेत. त्या ऑर्डर पूर्ण झाल्यानंतर या लसीचा साठा राज्यांना खरेदी करता येणार असल्यामुळे राज्याने या कंपन्यांना आता ऑर्डर दिली, तरी मे महिन्यामध्ये या लसी राज्याला उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. राज्याला जून महिन्यात कोरोनाच्या या लसी उपलब्ध होतील असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. लसीच उपलब्ध नसल्यामुळे आता 18 वर्षावरील नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रात येत्या 1 तारखेपासून व्यापक लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून त्यामध्ये जवळपास 8 कोटीच्या वर नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध असलेल्या फायझर, मॉर्डना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या लसीसाठी ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया राज्य सरकारने केली, तरी ICMR ने अजूनही या लसींना देशात वापरण्याची मंजुरी दिलेली नाही.
आवश्यक प्रमाणात लसींचा साठा उपलब्ध नसल्यामुळे राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, पंजाब आणि केरळ या राज्यांनी 1 तारखेपासून 18 वर्षावरील नागरिकांचा लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्याचे समजते. ही राज्ये अर्थातच बिगर भाजपशासित आहेत.