या संकटकाळात भारताला मदत करण्यास आम्ही कटिबद्ध; अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची ग्वाही


वॉशिंग्टन : भारत आणि अमेरिका या दोन देशांमध्ये कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव झाला आहे. पण कोरोना लसीसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी घालून अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी भारताला मोठा झटका दिला. अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या या निर्णयावर टीकाही झाली. पण यावर आता भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांच्या चर्चेनंतर तोडगा निघताना दिसत आहे. आता बंदीची भूमिका मागे घेऊन भारताला प्रत्येक प्रकारचे सहकार्य करण्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन यांचे या सकारात्मक बदलादरम्यानच मोठे वक्तव्य समोर आले आहे. त्यांनी ज्यात कोरोनाच्या संकट काळात भारताला मदतीचा हात देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. यासंदर्भात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी असे ट्वीट केले आहे की, जेव्हा आमच्या रुग्णालयांवर महामारीच्या सुरुवातीला मोठा दबाव होता, त्यावेळी ज्या प्रकारची मदत भारताने अमेरिकेला केली होती, त्याच प्रकारे भारताला संकटसमयी मदत करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.


अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांच्या ट्वीटला ज्यो बायडन यांनी हे वक्तव्य कोट करुन दिले आहे, ज्यात त्यांनी संकटसमयी भारतीयांसोबत उभे राहण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. भारताला हरतऱ्हेची मदत करण्यासाठी अमेरिका तयार आहे. भारताला लस बनवण्यासाठी आवश्यक त्या कच्च्या मालाचा पुरवठा अमेरिका करेल. फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी अमेरिकेकडून तातडीने रॅपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, व्हेंटिलेटर आणि पीपीई किट दिले जातील.

अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांचेही याच मुद्द्यावर एक वक्तव्य समोर आले आहे. त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, अमेरिकन सरकार कोरोनाच्या संकट काळात भारताला अतिरिक्त पाठिंबा आणि पुरवठा देण्यासाठी काम करत आहे. आम्ही भारताच्या नागरिकांसाठी, विशेषत: साहसी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रार्थना करतो.


अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांकडून मिळालेल्या या पाठिंब्यानंतर भारतात लस बनवण्याच्या कामाला वेग येणार आहे. तसेच देशव्यापी लसीकरण अभियानाला आणखी बळ मिळेल. सध्या अनेक राज्यांमध्ये लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. तसेच देशात कोरोनाबाधितांची संख्याही वाढतीच आहे. अशात लस हा एकमेव पर्याय आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतात लसीच्या उत्पादनाला आणि लसीकरण अभियानाला गती मिळणार आहे.