नवी दिल्ली : भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अक्षरशः हाहाकार माजवला असून कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस लाखोंनी वाढत आहे. हे संकट कमी की काय म्हणून आता भारतात येणाऱ्या कोरोना लसीच्या कच्चा मालावर अमेरिकेने निर्बंध आणले आहेत. अमेरिकन सरकारचे देशातील नागरिकांना पहिल्यांदा लस उपलब्ध करून देणे हे कर्तव्य असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकन सरकार देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे लसीकरण करण्याला प्राधान्य देणार आहे. त्यामुळे या बाबतीत बायडेन प्रशासनाकडून अमेरिका फर्स्ट हे धोरण राबवण्यात येत आहे. अमेरिका आपले जगभरातील उत्तरदायित्व राबवण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न करेल, असे अमेरिकन प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इतर जगाच्या तुलनेत अमेरिकेत कोरोनाचे संक्रमण मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे अमेरिकेला आतापर्यंत मोठ्या आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागले आहे. अमेरिकेत आतापर्यंत साडे पाच लाख लोकांना कोरोनामुळे मृत्यूला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
भारतात सुरू असलेल्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमावर अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे काही अंशी परिणाम होण्याची शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. भारतातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येची वाढ भरमसाठ होत असून दरदिवशी वाढणाऱ्या रुग्णांचा आकडा आता साडे तीन लाखांच्या आसपास गेला असल्यामुळे भारतातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक बनत आहे.
लसीच्या कच्चा मालाच्या निर्यातीवरील हे निर्बंध अमेरिकेने उठवावे यासाठी भारताकडून प्रयत्त करण्यात येत आहेत. सीरमचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी गेल्या आठवड्यात एक ट्वीट करुन सरकारने कोरोना लसीच्या कच्चा मालाच्या निर्यातीवरील निर्बंध हटवावेत, अशी विनंती अमेरिकन सरकारकडे केली होती.