मुंबई – शिक्षण, आरोग्य आणि गुन्हे यासंदर्भात संबंधित प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. या संस्थांचे सबलीकरण करण्याचा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे असून त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
शहरी शासन सबलीकरणासंदर्भात प्रजा संस्थेने देशभरातील विविध राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अभ्यासपूर्ण सर्व्हे केला आहे. यावेळी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि गुन्हे याबाबत वारंवार भेडसावत असलेल्या समस्यांवर उपाय म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित कर्मचारी यांचे तांत्रिकदृष्ट्या सबलीकरण होणे गरजेचे असून, त्यासंदर्भात प्रजा या सामाजिक संस्थेच्या वतीने आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संस्थेच्या प्रियांका शर्मा यांनी सादरीकरण केले.
यावेळी डॉ गोऱ्हे म्हणाल्या, महापौर, नगरसेवक, नगर समिती, शहरी शासन अंतर्गत काम करणारे कर्मचारी, यांचे सबलीकरण , महापौर यांची ‘निवडक शहर प्रतिनिधी’ म्हणून निवड व्हावी,सरकारचा धोरणात सहभाग व दीर्घ पल्ल्याची आखणी, सकारात्मक शासन यंत्रणा व तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक मजबूत होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
शहरी शासन यंत्रणा अधिक पारदर्शक होण्यासाठी कर्मचारी यांची त्याच प्रादेशिक भागात नोकरीची बदली होणे गरजेचे आहे. विभागवार जे अधिकारी त्या त्या विषयात तज्ञ आहेत, त्यांची संबंधित कामासाठी नेमणूक करणे आवश्यक आहे. महिलांचा लोकप्रतिनिधींमधील सहभाग वाढावा याचबरोबर योजना समजून घेणे आणि राबविणे यात प्रगती होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय संस्थांनी दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केल्यास देशांतील इतर राज्यातही शहरीकरणाचा वेग वाढेल. मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आदर्श संस्था असून बीएमसीप्रमाणेच राज्यातील इतर मनपांचा विकास होण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.