मुंबई : कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत तातडीने पोहोचविण्यात यावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. राज्य शासन येत्या काळात कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत सोशल ऑडिट करण्यास सकारात्मक आहे याबाबत समाधानही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
बांधकाम आणि घरेलु कामगार यांना कोविड कालावधीत शासकीय मदत मिळण्याबाबतचे नियोजन यासंदर्भातील बैठक आज विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पध्दतीने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद- सिंघल, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, पुण्याचे अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ, पुणे जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद उपस्थित होते.
महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया यावर भर देण्यात येईल जेणेकरुन नोंदित कामगारांना राज्य शासनाच्या योजनांचा फायदा आणि अर्थसहाय्य देता येते. याशिवाय सेाशल ऑडिट करणे, विविध योजना कार्यान्वित करणे, राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत अधिकाधिक कामगारांपर्यंत पोचेल असे निकष सुचविण्यात आले .
लॉकडाऊनमध्ये कामगारांना तसेच मजुरांना पोट भरण्यासाठी अन्नछत्र उभारण्याची मागणी होत होती. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व इतर मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी नागरिकांना ‘शिवभोजन’ च्या मार्फत ‘मोफत थाळी’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे याबद्दल डॉ.गोऱ्हे यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.
पुणे जिल्हापरिषद यांनी ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड नाहीत अशा कुटुंबांना सीएसआर च्या माध्यमातून रेशन उपलब्ध करून देण्याबाबत योजना आखली होती. सदरील योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याकरिता राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.