मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राकडून सुरु असणाऱ्या योजनांच्या आधारे पॅकेज जाहीर केलेली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली पॅकेज ही निव्वळ धूळफेक आहे. या मदतीपासून अनेक लहान घटक वंचित असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे. तसेच 2000 रुपये खावटी अनुदान आदिवासींना देणे म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्यासारखे असल्याचेही फडणवीस म्हणाले आहेत.
पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकार लॉकडाऊन किंवा कडक निर्बंध लावणार असेल, तर सरकारने विविध घटकांना मदत केली पाहिजे. पण सरकारने जाहीर केलेले 5 हजार 300 कोटींचे पॅकेज ही निव्वळ धूळफेक आहे. याचे कारण कोरोनासंदर्भात 3 हजार 300 कोटींची तरतूद सांगण्यात आली आहे, ती रेग्युलर बजेटमधील तरतूद आहे, जी वर्षभरात खर्च होणार आहे. त्यामुळे आताच्या वाढणाऱ्या कोरोना प्रादुर्भावाकरिता हे 3 हजार 300 कोटी रुपये दिलेले नाहीत.
किती बेड्स, व्हेंटिलेटर वाढवणार, त्याचा कालावधी काय? यासंदर्भातील माहिती सरकारकडून अपेक्षित होती. तसेच, सरकारने अनेक घटकांना कोणतीही मदत केलेली नाही. शेतकरी, मजूर, बारा बलुतेदार, केशकर्तनालय, छोटे उद्योगवाले यांच्यापैकी कोणालाही कोणतीही मदत केलेली नाही. यामध्ये दिशाभूल करण्यात आली आहे की, केंद्र सरकारच्या वृद्धापकाळ, श्रावणबाळ या योजना आहेत.
सरकार यामध्ये अतिरिक्त 1000 रुपये देईल, असे वाटले होते. पण एकही नवीन पैसा मिळत नसून जो मिळणारच आहे, तो थोडा आगाऊ राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात येत असल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 2000 रुपये खावटी अनुदान आदिवासींना देणे म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्यासारखे आहे. कारण गेल्यावर्षीचं मंजूर झालेले 4000 रुपयांचे खावटी अनुदान अद्याप देण्यात आलेले नाही आणि आता केवळ 2000 रुपये सरकार देणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, अन्न सुरक्षा योजनेत अतिरिक्त देण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते, यामध्ये काही कठीण नाही. कारण त्यांना सगळे केंद्र सरकार देते. अन्न सुरक्षा योजनेत जवळपास 88 लाख लोक नाहीत, पण गरीब आहेत. महाराष्ट्र अन्न सुरक्षा योजनेत 2011 मध्ये झालेल्या चुकीच्या सर्व्हेमुळे आला नाही. खरा दिलासा त्यांना द्यायला हवा होता. पण सरकारने त्यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी कोणतीही घोषणा केली नाही.
पदविक्रेत्यांना मदत करु, असे सरकारने सांगितले आहे. पदविक्रेत्यांना मदत करण्याचा निर्णय मागच्या काळात केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला, ती मिळाली देखील. आता दीड हजार रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. पण नोंदणीकृत असा उल्लेख केल्याने याचा उपयोग फक्त मुंबई आणि ठाण्यापुरता होणार आहे. याशिवाय रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांना परवानगी दिली आहे.
सरकारने सांगितले की, रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांना पार्सल देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण संचारबंदी लावल्याने त्यांच्याकडे येणार कोण? पार्सल देण्याची त्यांच्याकडे काय व्यवस्था आहे. व्यवस्था असती तर त्यांनी दुकानच उघडले असते. त्यामुळे वस्तुस्थिती समजून न घेता, केवळ धूळफेक करणारे पॅकेज सरकारने जाहीर केले असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच सरकारने विविध घटकांना मदत केली पाहिजे, अशी विनंतीही फडणवीसांनी राज्य सरकारकडे केली. सरकार ऑक्सिजनचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी होत असून त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे मतही यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
मुंबई आणि पुणे ही राज्यातील महत्वाची शहरे आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. पण मुंबई-पुण्याच्या बाहेरही महाराष्ट्र आहे, या सरकारला हे माहितीच नाही. त्यामुळे नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद येथे आरोग्य व्यवस्था वाढवण्यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीच कृती होताना दिसत नाही. नागपूरला गेल्यावेळीही कोणती व्यवस्था केली नाही, आजही नागपूरची स्थिती वाईट आहे. त्यामुळे मी आलो आहे. जितकी शक्य तितकी मदत करणार आहे. पण सरकार कोणतीही मदत किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नसल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.