रमजान काळातील नमाज पठणासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव गंभीर असल्यामुळे या दरम्यान नागरिकांची सुरक्षा यालाच सर्वात महत्त्व व प्राधान्यक्रम असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले. न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि व्हीजी बिश्ट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ब्रेक द चेन या मोहिमेतून राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. आपल्या धर्माचे सण साजरे करणे आणि पालन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. पण सर्वप्रथम नागरिकांची सुरक्षा हेच सर्वाधिक महत्त्वाचे असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.

यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जामा मस्जिद ट्रस्टने याचिका दाखल केली होती. ट्रस्टने या याचिकेद्वारे दक्षिण मुंबईतील मस्जिदमध्ये मुस्लीम बांधवांना 5 वेळचा नमाज पठण करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. मस्जिदमध्ये एकावेळेस 7000 बांधव प्रार्थना करू शकतात. त्यामुळे, कोरोना सुरक्षेचे नियमांचे पालन करून किमान 50 मुस्लीम बांधवांना परवानगी देण्यात यावी, असेही याचिकेत म्हटले होते.

पण महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्योती चव्हाण यांनी बाजू मांडताना, राज्यातील कोरोना स्थिती गंभीर असल्याचे म्हटले. तसेच, पुढील 15 दिवस निर्बंध लादण्यात आले असून जोखीम उचलू शकत नाहीत. सरकारने कुठल्याही प्रार्थनेवर किंवा धार्मिक विधींवर बंदी घातली नाही, पण आपले सण घरीच साजरे करावेत, अशी सूचना केल्याचेही चव्हाण यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटले.