नवी दिल्ला – कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या आणि कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या तुटवड्यामुळे लसीकरणाला आलेली संथ गती यावरून केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात कुलगीतुरा रंगला आहे. लस वितरणात केंद्राकडून राजकारण होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्रातून केला जात आहे. तर दुसरीकडे राज्याचे आरोप केंद्राकडून फेटाळून लावण्यात आले आहेत. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी लस वाटपावरून पेटलेल्या मुद्द्यावर भूमिका मांडली आहे.
आजतक सीधी बात या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी लस तुटवडा आणि पुरवठ्यावरून सुरू असलेल्या वादावर भाष्य केले. लस तुटवड्यावर बोलताना हर्षवर्धन म्हणाले, अनेक लसीकरण केंद्रावर लस संपल्याचे सांगितले जात आहे, पण केंद्र सरकार थेट लसीकरण केंद्रापर्यंत लस पुरवठा करत नाही. केंद्र राज्य सरकारला लस पुरवठा करते. त्यानंतर लसीकरण केंद्रापर्यंत लस घेऊन जाणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. लसीचे डोस निर्धारित वेळेत लसीकरण केंद्रापर्यंत घेऊन जाणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. जर यात कुठल्या राज्याने नियोजन केलेले नसेल आणि लसीचे डोस खराब होत असतील, तर ते राज्य सरकारचे अपयश आहे. कोणतेही राजकारण लस वितरणात केले जात नसल्याचे हर्षवर्धन यांनी सांगितले.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या लसींच्या वितरणावर बोलताना म्हणाले, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढमध्ये कोव्हॅक्सिनवरून राजकारण केले जात आहे. आम्ही जानेवारी महिन्यात छत्तीसगढमध्ये कोव्हॅक्सिन लसीचे डोस पाठवले होते. त्यांनी दोन महिन्यांपर्यंत लसीकरणच सुरू केले नाही. आरोग्यमंत्र्यांना मी दोन वेळा पत्र पाठवले. मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवले. लोकांना कोव्हॅक्सिन लस देणार नाही म्हणत तीन महिन्यांपर्यंत फक्त राजकारण करत राहिले. आता मार्च अखेरीपासून लसीकरण सुरू केले असल्याचे ते म्हणाले.
हर्षवर्धन महाराष्ट्राला लस पुरवठा कमी केला जात असल्याच्या आरोपावर बोलताना म्हणाले, आज जर बघितले, तर सर्वाधिक लसीचे डोस महाराष्ट्राला दिले आहेत. १ कोटींपेक्षा जास्त लसीचे डोस महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या तीन राज्यांना पुरवण्यात आले आहेत. लस वितरणात लोकसंख्येचा निकष नाही. लोकसंख्येचा विचार करायला गेले, तर मग सर्वाधिक लस उत्तर प्रदेशला मिळायला हवी होती. पण, तसे झाले नसल्याची भूमिका केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी मांडली.