मुंबई – राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. या प्रकरणी खुद्द अनिल देशमुख यांच्यासोबतच राज्य सरकारने देखील सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. अनिल देशमुख यांच्या प्राथमिक चौकशीचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याला विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे.
तसेच, लवकरात लवकर या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जावी, अशी देखील मागणी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये अनिल देशमुख यांच्यावर वैयक्तिक आरोप केले होतो. त्याविरोधात देखील अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला परमबीर सिंग यांच्या पत्रामध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासोबतच, या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल येत्या १५ दिवसांमध्ये सादर करण्याचे देखील निर्देश देण्यात आले आहेत. पण, राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील विशिष्ट प्रकरणात सीबीआयला चौकशी करायची असल्यास, त्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्यामुळे अनिल देशमुखांच्या प्रकरणात सीबीआयला थेट चौकशी करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारकडून घेण्यात आली आहे.
दरम्यान, परमबीर सिंग यांच्या आरोपांविरोधात अनिल देशमुख यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. देशमुख यांच्यावर हे वैयक्तिक आरोप करण्यात आल्यामुळे त्यांनी ही स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे.