मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल (के. यू. चांदीवाल) यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती राज्य सरकारने नेमली आहे. त्यामुळे परमवीर सिंग यांनी पत्रात केलेल्या आरोपांच्या चौकशीबरोबरच ही समिती अधिकाऱ्यांसह गृहमंत्र्यांकडून कोणत्या प्रकारची गैरवर्तवणूक झाली का, याचीही चौकशी करणार आहे. दरम्यान, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार या समितीला देण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
तसेच, आपल्या दुसऱ्या ट्विटमध्ये कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले होते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता,त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.आता प्रश्न निर्माण होतो,तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
याचबरोबर,त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता,त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.आता प्रश्न निर्माण होतो,तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार? असे फडणवीस यांनी आपल्या तिसऱ्या ट्विटमध्ये म्हणत राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.