मुंबई – महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करत त्यांना प्रोत्साहन वेतनवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने वेतनातील तफावत दूर करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद-नागपूर खंडपीठ यांनी व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पदव्युत्तर पदवी व पदव्युतर पदविका शैक्षणिक अर्हता धारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासन सेवेत टिकवून ठेवण्यासाठी अनुक्रमे ३ व ६ प्रोत्साहनपर वेतनवाढी देण्यात आल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ वेतन मॅट्रिक्समधील वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७०० ( ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रुपये १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) व त्यापेक्षा अधिक वेतनश्रेणीतील पदावरील पदव्युत्तर पदविका व पदव्युत्तर पदवी शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना देखील प्रोत्साहनात्मक अनुक्रमे ३ व ६ अतिरिक्त वेतनवाढी देण्यात आल्या आहेत.
यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन अधिक होत असल्याने गट-अ वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर एस-२३ :६७७००-२०८७०० (६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) मधील व त्यापेक्षा अधिक वेतनश्रेणीमधील जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्ग, पोलीस शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग, उपसंचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक व संचालक, आरोग्य सेवा या पदावरील पदव्युत्तर पदविका व पदव्युत्तर पदवी शैक्षणिक अर्हताधारक अधिकाऱ्यांना (सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसह) २०/८/२०१४ ऐवजी १४/१२/२०११ पासून प्रोत्साहनात्मक अनुक्रमे ३ व ६ अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला.
मात्र, वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२३ :६७७००-२०८७०० ( वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) मधील व त्यापेक्षा अधिक वेतनश्रेणीतील ज्या अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय १४/१२/२०११ व १९/११/२०१२ चा लाभ घेतला असेल त्यांना पुन्हा या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय ठरणार नाही.