मुंबई : आता माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या ‘लेटर बॉम्ब’मुळे राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच महाविकास आघाडीच्या सावळ्या गोंधळाच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर मांडली जात आहेत.अॅन्टिलिया स्फोटक तपासावरुन सुरु झालेले हे प्रकरण नंतर मनसुख हिरेन, सचिन वाझे, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यापासून आता राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुखांपर्यंत पोहचले आहे.
या प्रकरणाला मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या बदलीनंतर आता नवे वळण लागले आहे. रोज काही ना काही नवीन समोर येत आहे. 20 मार्चला पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्याना एक पत्र लिहिले आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी मुंबई पोलिसांना महिन्याला 100 कोटी रुपयांचा फंड गोळा करण्याचे निर्देश दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला. त्यांनी या व्यतिरिक्त इतरही अनेक आरोप केल्यामुळे राज्यातीलच नव्हे तर देशातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
काय म्हटले आहे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात
- 25 फेब्रुवारीला ग्रामदेवी पोलीस ठाण्यात मुकेश अंबानीच्या घरासमोर स्फोटक सापडल्याच्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. NIA आणि ATS कडे या प्रकरणाचा तपास होता. माझ्याकडून आणि माझ्या कार्यालयाकडून NIA आणि ATS ला या तपासासाठी जे काही सहाय्य गरजेचे होते, ते वेळोवेळी करण्यात आले.
- 18 मार्चला लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी सांगितले की, माझ्याकडून आणि माझ्या कार्यालयाकडून अॅन्टिलिया तपास प्रकरणात काही गंभीर चुका झाल्या आणि त्या अक्षम्य अशा होत्या. त्यामुळे माझी बदली करण्यात आली आणि ही बदली केवळ प्रशासकीय बदली नसल्याचेही सांगितले.
- गृहमंत्र्यांनी केलेल्या काही चुका आणि गैरव्यवहारासंबंधी माहिती अॅन्टिलिया प्रकरणाच्या संबधित मार्च महिन्याच्या मध्यात ‘वर्षा’ बंगल्यावरील एका बैठकीत मी आपल्याला या प्रकरणात दिली होती. मी राज्याचे उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि इतर ज्येष्ठ मंत्र्यांनासुद्धा तशीच कल्पना दिली होती. त्या वेळेस मला असे लक्षात आले की मी सांगत असलेल्या गोष्टींची काही मंत्र्यांना आधीच कल्पना होती.
- पोलीस अधिकारी सचिन वाझे जे क्राईम इंटेलिजन्स युनिट, मुंबई सांभाळत होते, गेल्या काही महिन्यापासून गृहमंत्री अनिल देशमुख त्यांना बऱ्याचदा त्यांच्या ‘ज्ञानेश्वर’ नावाच्या कार्यालयीन निवासस्थानी बोलवत आणि नेहमी फंड गोळा करण्यासाठी मदत करायच्या सूचना देत. गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे यांना फेब्रुवारीच्या मध्यात आणि त्यानंतर, त्यांच्या निवासस्थानी बोलावले. त्यांचे स्वीय सहाय्यक पलांडे आणि इतर दोन कर्मचारी त्यावेळी होते. गृहमंत्र्यांनी त्या वेळेस सचिन वाझे यांना सांगितले की, दर महिन्याला त्यांना 100 कोटी रुपयाचा फंड गोळा करण्याचे लक्ष आहे. गृहमंत्र्यांनी ते लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सचिन वाझेंना सांगितले की मुंबईत साधारण 1,750 बार, हॉटेल्स आहेत. त्यांच्याकडून प्रत्येकी दोन ते तीन लाख जमवले जाऊ शकतात. अशा पद्धतीने त्यांच्याकडून 40-50 कोटी रुपये जमा केले जाऊ शकतात आणि बाकी रक्कम इतर माध्यमातून जमा केली जाऊ शकते.
- त्याच दिवशी सचिन वाझे माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला या संबंधीची माहिती दिली. त्यावेळी मला धक्का बसला, आता ही परिस्थिती कशी हाताळावी याचा विचार करुन मी गोंधळून गेलो.
- मुंबईतील हुक्का पार्लरबद्दल काही दिवसांनंतर चर्चा करायला गृहमंत्र्यांनी सोशल सर्व्हिस ब्रँन्चचे एसीपी संजय पाटील यांना त्याच्या निवासस्थानी बोलावले. तिथे त्यांचे स्वीय सहाय्यक पालांडे उपस्थित होते. दोन दिवसांनी डीसीपी भुजबळांसोबत एसीपी पाटील गृहमंत्र्याच्या कार्यालयाबाहेर वाट पाहत होते, तेव्हा पालांडेंनी त्यांना सांगितले की गृहमंत्र्यांना 40 ते 50 कोटी रुपये हवे आहेत, जे मुंबईतील साधारण 1750 बार, रेस्तरॉ मार्फत जमवले जाऊ शकतात. हे काम एसीपी पाटलांनी करावे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितल्याची माहिती पाटील यांनी मला दिली.
- 7. 4 मार्च या दिवशी ही बैठक झाली होती. 16 मार्चला मी पाटील ह्यांना एक मेसेज पाठवून त्याची खात्री करून घेतली.
(या नंतर परमबीर सिंग आणि पाटील यांच्यामधील जे संभाषण झाले ते या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे). - 8. दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणी गुन्हा हा नोंदवला पाहिजे होता कारण कथित छळाची सगळी प्रकरणे तिथे घडली होती. हे प्रकरण तेथील पोलिसांनी हाताळावे, असा कायदेशीर सल्ला सुद्धा गृहमंत्र्यांना मिळाला होता. पण गृहमंत्र्यांचा आग्रह होता की तो गुन्हा मुंबईतच नोंदवला जावा. या प्रकरणावरुन माझ्यावर गृहमंत्री नाराज होते. तरीसुद्धा त्यांनी एक एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा विधानसभेत केली.
- मला मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून काम करताना असा अनुभव आला आहे की माझ्या काही अधिकाऱ्यांना गृहमंत्री परस्पर बैठकीसाठी बोलवतात आणि त्यांना फंड गोळा करण्याचे निर्देश देतात. ही गोष्ट अवैध आणि घटनेला अनुसरुन नाही. या सर्व बैठकींची कल्पना मला माझे अधिकारी द्यायचे. पोलिसांच्या कारभारात गृहमंत्री प्रचंड ढवळाढवळ करत. हा असला राजकीय हस्तक्षेप घटनेला बाधा आणणारा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाविरुद्ध आहे.
- मी आयुक्त म्हणून पूर्ण जबाबदारी घेतो, पण पोलीस व्यवस्थेतील या हस्तक्षेपामुळे काही चुकीच्या गोष्टी घडत आहेत. याची जबाबदारी त्या चुकीच्या व्यक्तींकडे जाते.