नवी दिल्ली : महिलांच्या कपड्यावरुन उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरुन देशभरातून संतापजनक प्रतिक्रिया येत असतानाच या मुद्द्यावरुन संवेदनशील रहायचा सल्ला आता सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान सांगितले की महिलांच्या संबंधित कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी पूर्वग्रहदूषित असेल अशी टिप्पणी करु नये.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप असलेल्या एका आरोपीला तक्रारदार महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचे आदेश दिले होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचे ठरवले आणि अशा प्रकारच्या आदेशामुळे पिडीत महिलेच्या अडचणी वाढू शकतात, असेही सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, लैंगिक समानता आणि महिलांच्या प्रती संवेदनशीलता न्यायाधीशांनी आणि वकिलांनी राखावी. महिलांनी काय परिधान करावे आणि त्यांनी समाजात कसे वागावे यावर टिप्पणी करु नये. या प्रकरणावर देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना संवेदनशील बनवण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. नव्या न्यायाधीशांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात जेन्डर सेन्सिटायझेशन या विषयावर भर देण्यात यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना हे सल्ले न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. लैंगिक आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन देताना त्याला तक्रारदार महिलेला जाऊन भेटणे अथवा माफी मागण्यासाठी न्यायालयाने सांगू नये. तक्रारदार महिलेला जर काही धोका असेल तर तिला योग्य ती सुरक्षा देण्यात यावी. न्यायालयाने तक्रारदार महिला आणि आरोपीला लग्न करण्याचा सल्ला अथवा निर्देश देऊ नयेत. महिलांच्या कपड्यांवरुन किंवा वर्तनावरुन टिप्पणी करु नये, असेही सल्ले सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
तसेच महिलांशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना काही ठराविक वक्तव्य अथवा मत व्यक्त करु नयेत, असाही सल्ला दिला आहे. महिला या शारिरीकदृष्ट्या दुर्बल असतात, त्यांना संरक्षणाची गरज असते, त्या स्वत: चा निर्णय स्वत: घेऊ शकत नाहीत, पुरुष कुटुंब प्रमुख असतो, महिलांनी आपल्या पवित्रतेचे ध्यान राखले पाहिजे, मातृत्व महिलांचे कर्तव्य आहे, रात्री एकटे फिरणे म्हणजे बलात्काराला निमंत्रण देण्यासारखे आहे, महिलांनी दारू किंवा सिगारेट पिणे म्हणजे पुरुषांना उत्तेजित करण्यासारखे आहे, अशा काही टिप्पणी अथवा मत न्यायाधीशांनी व्यक्त करु नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.